स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के साथ डॉक्टरों के संगठनों की बैठक, निलंबन, वेतनवृद्धि और पदस्थापना समेत कई मांगों पर हुई चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चिकित्सकों की लंबित मांगों और विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिकित्सकीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें बॉन्ड चिकित्सकों की वेतनवृद्धि, प्री-पीजी परीक्षा से संबंधित मॉर्गेज हटाने, स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक पदों पर गैर-चिकित्सकीय अधिकारियों की नियुक्ति और डॉ. धर्मेंद्र कुमार गहवई के निलंबन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (JDA), छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (CGDF) और छत्तीसगढ़ इन-सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन (CIDA) के प्रदेश अध्यक्षों के साथ स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय (DHS) के वरिष्ठ उप संचालक भी शामिल हुए। चिकित्सकीय संगठनों के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

बॉन्ड चिकित्सकों की वेतनवृद्धि और मॉर्गेज हटाने का मुद्दा

बैठक में JDA के अध्यक्ष डॉ. पीयूष श्रीवास्तव और CGDF के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने UG एवं PG बॉन्ड चिकित्सकों की वेतनवृद्धि और प्री-पीजी परीक्षा से संबंधित मॉर्गेज हटाने की लंबित मांगें उठाईं।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन विषयों पर प्रक्रिया जारी है। उन्होंने संगठनों को वित्त विभाग और विधि विभाग के समक्ष भी अपना पक्ष रखने तथा नियमित रूप से फॉलोअप करने की सलाह दी। मंत्री के अनुसार, संबंधित विभागों से लगातार संपर्क बनाए रखने से फाइलों की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।

गैर-चिकित्सकीय अधिकारियों की नियुक्तियों पर जताई आपत्ति

चिकित्सकीय संगठनों ने संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं (DHS) और संचालनालय चिकित्सा शिक्षा (DME) में चिकित्सकीय संवर्ग के लिए निर्धारित प्रशासनिक पदों पर गैर-चिकित्सकीय अधिकारियों की नियुक्तियों और पदस्थापनाओं को निरस्त करने की मांग की।

संगठनों का कहना है कि इन पदों पर भर्ती नियमों, संवर्गीय पात्रता और वरिष्ठता के आधार पर योग्य वरिष्ठ चिकित्सकीय अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इससे चिकित्सकों के पदोन्नति अधिकारों और प्रशासनिक हितों का संरक्षण हो सकेगा।

28 अक्टूबर को हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई

बैठक में संगठनों ने बताया कि DHS और DME में अपर संचालक, संयुक्त संचालक, संचालक और RMA से संबंधित पदों पर गैर-चिकित्सकीय अधिकारियों की पदस्थापना के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रकरण विचाराधीन हैं। इन मामलों में 28 अक्टूबर 2026 को अंतिम सुनवाई निर्धारित है।

इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि यदि 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई से पहले ही सरकार चिकित्सकीय संगठनों के पक्ष में आदेश जारी कर दे, तो कैसा रहेगा? मंत्री की इस टिप्पणी का बैठक में मौजूद संगठन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ चिकित्सकीय अधिकारियों ने स्वागत किया।

डॉ. धर्मेंद्र गहवई के निलंबन की फाइल खुद देखेंगे मंत्री

बैठक में डॉ. धर्मेंद्र कुमार गहवई के निलंबन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। चिकित्सकीय संगठनों ने बताया कि डॉ. गहवई उन चिकित्सकीय अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्होंने गैर-चिकित्सकीय अधिकारियों की पदस्थापना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

संगठनों ने चिंता जताई कि संवर्गीय अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय जाने वाले चिकित्सकों के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई को वे प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के रूप में देखेंगे।

इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, “मैं डॉ. धर्मेंद्र गहवई के निलंबन की फाइल व्यक्तिगत रूप से मंगवाकर देखता हूं।” उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी।

संयुक्त रूप से मांगों के समाधान की पहल जारी रखेंगे संगठन

बैठक के बाद JDA, CGDF और CIDA ने कहा कि चिकित्सकों के संवर्गीय अधिकारों, वरिष्ठता, पदोन्नति, बॉन्ड चिकित्सकों के हितों और न्यायालय में याचिका दायर करने वाले चिकित्सकों के संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास जारी रहेंगे।

चिकित्सकीय संगठनों ने स्वास्थ्य मंत्री के सकारात्मक रुख का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।