इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस और नगर निगम को कई अहम निर्देश दिए हैं। अब इंदौर के प्रत्येक पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों को ध्वनि प्रदूषण मापने वाले उपकरण उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही, शिकायत के लिए थानों के संपर्क नंबर सार्वजनिक करने और हर वार्ड में दो-दो स्वयंसेवक नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने 26 अक्टूबर 2026 को दिए आदेश में नगर निगम की कचरा संग्रहण गाड़ियों पर तेज आवाज में बजने वाले स्वच्छता गीतों पर भी आपत्ति जताई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन गाड़ियों से होने वाला शोर निर्धारित डेसिबल सीमा के भीतर रखा जाए या कम से कम मौजूदा आवाज को 25 प्रतिशत तक सीमित किया जाए।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
साइलेंस जोन की सूची अखबारों में प्रकाशित होगी, जनता से भी मांगे सुझाव
हाईकोर्ट ने साइलेंस जोन यानी शांत क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने 24 सितंबर 2026 को राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को साइलेंस जोन की सूची व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने को कहा था।
हालांकि, 26 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों की ओर से विधिवत प्रकाशन के बजाय अखबारों में छपे कुछ अंश ही पेश किए गए। अदालत ने इसे अपने पूर्व आदेश का उचित पालन नहीं माना।
इसके बाद निर्देश दिया गया कि साइलेंस जोन की पूरी सूची विधिवत प्रकाशित की जाए। साथ ही, आम नागरिकों से ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के नाम और सुझाव भी मांगे जाएं, जिन्हें मौजूदा सूची में शामिल नहीं किया जा सका है। इसका उद्देश्य शहर में उन स्थानों की पहचान करना है, जहां शोर पर विशेष नियंत्रण जरूरी है।
हर थाने को मिलेगा ध्वनि मापक उपकरण, मौके पर हो सकेगी जांच
ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने मौके पर ही शोर मापने की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया है।
सुनवाई के दौरान खजराना के एसीपी आशीष पटेल ध्वनि प्रदूषण मापने वाला उपकरण लेकर अदालत पहुंचे थे। हालांकि, कोर्ट को बताया गया कि अब तक इस उपकरण का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर की जांच और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं किया गया है।
इस पर अदालत ने कहा कि ऐसे उपकरण तभी उपयोगी साबित होंगे, जब इन्हें ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए सक्रिय ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराया जाए।
हाईकोर्ट ने इंदौर के प्रत्येक पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों को ऐसे उपकरण देने के निर्देश दिए हैं। इससे शिकायत मिलने पर मौके पर शोर का स्तर मापा जा सकेगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।
शोर की शिकायत कहां करें? थानों के नंबर अखबार और वेबसाइट पर होंगे सार्वजनिक
अदालत ने नागरिकों के लिए ध्वनि प्रदूषण की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आसान बनाने को भी कहा है। इसके लिए संबंधित पुलिस थानों के संपर्क नंबर समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ये नंबर इंदौर पुलिस की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किए जाएंगे, ताकि लोग शोर की शिकायत होने पर सीधे संबंधित थाने से संपर्क कर सकें।
नवरात्रि-दशहरे पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल
हाईकोर्ट ने नवरात्रि और दशहरे के दौरान शहर में हुए ध्वनि प्रदूषण पर भी गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने आदेश में कहा कि पिछले त्योहारों के दौरान अनियंत्रित शोर देखने और अनुभव करने को मिला। कोर्ट के अनुसार, ऐसा प्रतीत हुआ कि पुलिस ध्वनि प्रदूषण और उसके स्रोतों पर नियंत्रण करने में पूरी तरह असहाय थी।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों से विभिन्न पुलिस थानों में ध्वनि प्रदूषण को लेकर मिली शिकायतों का रिकॉर्ड भी मांगा है। पुलिस ने यदि खुद शोर सुनकर अपनी ओर से कोई शिकायत या मामला दर्ज किया हो, तो उसका विवरण भी पेश करना होगा।
इससे अदालत यह जानना चाहती है कि त्योहारों के दौरान कितनी शिकायतें मिलीं, उन पर क्या कार्रवाई हुई और क्या पुलिस ने खुद भी किसी मामले में संज्ञान लिया।
हर वार्ड में दो स्वयंसेवक होंगे नियुक्त, मोबाइल से बना सकेंगे वीडियो
हाईकोर्ट ने माना कि ध्वनि प्रदूषण से परेशान कई लोग पुलिस को सीधे शिकायत करने से हिचक सकते हैं। उन्हें आशंका रहती है कि शिकायत के बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा।
इस समस्या को देखते हुए अदालत ने प्रत्येक थाने के एसएचओ को अपने क्षेत्र के हर वार्ड से दो-दो स्वयंसेवक नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
इन स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी होगी कि वे:
- अपने वार्ड में ध्वनि प्रदूषण करने वाले लोगों या वाहनों की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं।
- जरूरत पड़ने पर मोबाइल फोन से संबंधित गतिविधि का वीडियो बनाएं।
- पुलिस से सीधे संपर्क करने में संकोच करने वाले नागरिकों की मदद करें।
- अपने क्षेत्र में शोर से जुड़ी शिकायतों को पुलिस तक पहुंचाने में सहयोग करें।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऐसी शिकायत मिलने पर पुलिस को कानून के अनुसार त्वरित कार्रवाई करनी होगी। इस व्यवस्था से नागरिकों और पुलिस के बीच वार्ड स्तर पर संपर्क तंत्र तैयार हो सकेगा।
कचरा गाड़ियों के स्वच्छता गीत की आवाज 25% तक सीमित करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने नगर निगम की कचरा संग्रहण गाड़ियों से होने वाले शोर पर भी आपत्ति जताई है। इन गाड़ियों पर लगे लाउडस्पीकर से स्वच्छता गीत बजाकर लोगों को गाड़ी के आने की सूचना दी जाती है। अदालत ने माना कि नागरिकों को सूचना देना जरूरी है, लेकिन इसके लिए अत्यधिक तेज आवाज में गीत बजाना उचित नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि इन गाड़ियों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी निर्धारित कानूनी मानकों से अधिक है। नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि गाड़ियों से निकलने वाली आवाज संबंधित वाहनों के लिए तय अनुमेय डेसिबल सीमा के भीतर लाई जाए। वैकल्पिक रूप से, कम से कम मौजूदा आवाज को 25 प्रतिशत तक सीमित किया जाए।
आदेश में किसी विशेष डेसिबल संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही स्वच्छता गीत पूरी तरह बंद करने को कहा गया है। निर्देश का उद्देश्य यह है कि लोगों को कचरा गाड़ी के आने की सूचना मिलती रहे, लेकिन तेज आवाज से होने वाली परेशानी कम हो।
तीन सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट, 23 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने संबंधित प्रतिवादियों को सभी निर्देशों के पालन की रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर दाखिल करने को कहा है। आदेश की एक प्रति नगर निगम की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता ऋषि तिवारी को भी अनुपालन के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने को कहा गया है।
अगली सुनवाई में अधिकारियों को साइलेंस जोन की सूची के प्रकाशन, पुलिस थानों में ध्वनि मापक उपकरण उपलब्ध कराने, शिकायत के नंबर सार्वजनिक करने, वार्ड स्तर पर स्वयंसेवकों की नियुक्ति और कचरा गाड़ियों की आवाज कम करने के संबंध में प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी।
फिलहाल अदालत ने इन व्यवस्थाओं के पूरा होने की पुष्टि नहीं की है, बल्कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का पालन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
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