जबलपुर/मंडला। मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार हो रही मौतों के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने सितंबर और अक्टूबर में हुई दो और बाघों की मौत के कारणों की गहराई से जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश राज्य शासन और वन विभाग को दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
वैक्सीनेशन के बावजूद संक्रमण पर कोर्ट ने उठाए सवाल
मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन और वन विभाग से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि पार्क के आसपास के क्षेत्रों में आवारा कुत्तों का टीकाकरण कराए जाने के बावजूद बाघों में संक्रमण और मौतों की घटनाएं कैसे हो रही हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल टीकाकरण कराए जाने का दावा पर्याप्त नहीं है। संक्रमण और बाघों की मौत के कारणों की विस्तृत जांच जरूरी है।
CDV वायरस की आशंका का मुद्दा उठा
याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) के खतरे का मुद्दा उठाया गया। याचिका में आशंका जताई गई कि यह वायरस बाघों के स्वाभाविक व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। इसके संक्रमण से उनकी सामान्य आक्रामकता और शिकार करने की प्रवृत्ति पर असर पड़ने की बात भी कही गई।
कई बाघों की संदिग्ध मौत का दावा
याचिकाकर्ता के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में कान्हा टाइगर रिजर्व में संदिग्ध परिस्थितियों में कई बाघों की मौत हुई है। याचिका में कुछ मामलों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरस की पुष्टि होने का भी दावा किया गया है। पूर्व में कुछ बाघों का मुक्की स्थित वन्यजीव उपचार केंद्र में इलाज किए जाने की जानकारी भी अदालत के सामने रखी गई।
हाईकोर्ट ने शासन को वन्यजीवों को संक्रमण से बचाने और जंगल में उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अब 16 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट पेश की जानी है।
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