November 11, 2026

ग्वालियर। शीतला माता मंदिर के पास हुए ट्रक हादसे को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए घटना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव और डीजीपी समेत 10 अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

प्रतिबंध के बावजूद मंदिर मार्ग तक कैसे पहुंचा ट्रक?

अधिवक्ता विभोर कुमार साहू ने यह जनहित याचिका दायर की है। इसमें समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए सवाल उठाया गया है कि नवरात्रि उत्सव के दौरान इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित थी। इसके बावजूद बैरिकेडिंग और पुलिस जांच चौकी मौजूद होने पर भी प्रतिबंधित ट्रक मंदिर के पास तक कैसे पहुंच गया?

याचिकाकर्ता ने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार था।

CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग

याचिका में हादसे से जुड़े सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्य सुरक्षित रखने तथा उन्हें अदालत के सामने प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इसमें ट्रक की तकनीकी जांच रिपोर्ट, घटनास्थल के CCTV फुटेज, बचाव अभियान और घायलों को दी गई चिकित्सा सहायता से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।

इसके अलावा याचिकाकर्ता ने ट्रक के गूगल मैप के जरिए छोटे रास्ते पर पहुंचने और ब्रेक फेल होने जैसे दावों की वैज्ञानिक एवं साक्ष्य-आधारित जांच कराने की मांग भी की है।

हादसे में 16 लोगों की हुई थी मौत

गौरतलब है कि 17 अक्टूबर की रात ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ था। जानकारी के मुताबिक, चीनोर की ओर से आए दो ट्रकों में से एक ढलान पर खड़ा था। रात करीब एक बजे ट्रक के ब्रेक फेल होने की बात सामने आई थी। इसके बाद ट्रक ढलान से नीचे लुढ़कता हुआ पलट गया और मंदिर के गेट के पास दर्शन के लिए मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़ में जा घुसा।

इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के जरिए हादसे की परिस्थितियों, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी की जांच की मांग उठाई गई है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

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