इंदौर। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था, हूटर-सायरन लगी गाड़ियों और गलत या बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मामले की निगरानी के लिए कमेटी गठित की है और प्रमुख सचिव को 30 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
ट्रैफिक जाम और पुलिस बल की कमी पर उठे सवाल
जानकारी के मुताबिक, शहर की यातायात व्यवस्था से जुड़ी करीब आधा दर्जन याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और पूर्व पार्षद महेश गर्ग की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव और पंडित करण बैरागी ने पिछली सुनवाइयों में दिए गए अदालती आदेशों का हवाला दिया।
याचिकाकर्ता पक्ष ने दलील दी कि अदालत पहले ही प्रशासन से पूछ चुकी है कि ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने और पुलिस बल की कमी पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में यातायात की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।
13 अक्टूबर 2026 की सुनवाई में भी अधिवक्ता मनीष यादव ने यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि कई जगह हालात अब भी खराब हैं और पुलिस की कार्रवाई मुख्य रूप से ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान तक सीमित दिखाई देती है। याचिकाकर्ता पक्ष ने पुलिस बल की भर्ती और प्रशासनिक प्रयासों की जानकारी भी मांगी।
सरकार से भर्ती और सुधार के कदमों का ब्योरा तलब
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की पीठ ने की। अदालत ने सरकार से पूछा था कि पिछले वर्षों में पुलिस बल की कितनी भर्तियां हुई हैं और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं।
मामले में विस्तृत आदेश के लिए फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद अब अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल सेठी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। साथ ही प्रमुख सचिव को 30 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
हूटर-सायरन और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का मुद्दा भी उठा
याचिकाओं में हूटर-सायरन लगी गाड़ियों और गलत या बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। याचिकाकर्ता पक्ष ने ऐसे वाहनों पर नियंत्रण और यातायात नियमों के पालन को लेकर प्रशासन की जवाबदेही का सवाल उठाया है।
अब 30 नवंबर को होने वाली सुनवाई में प्रमुख सचिव की उपस्थिति और सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब पर नजर रहेगी। अदालत में ट्रैफिक जाम, पुलिस बल की उपलब्धता और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई से जुड़ी जानकारी रखी जाएगी।
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