रायपुर। देशभर में चिकित्सकों के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के चेयरमैन डॉ. अभिजात चंद्रकांत शेठ और सचिव डॉ. राघव लैंगर को कानूनी नोटिस भेजा है। सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने आयोग पर चिकित्सकों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में अपेक्षित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है।

सोसायटी का कहना है कि चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। इसके बावजूद आयोग की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों को सख्त दिशा-निर्देश जारी करने तथा मौजूदा कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रभावी पहल नहीं की गई है। नोटिस में इसे आयोग की जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता बताया गया है।
फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट पर भी आपत्ति
सोसायटी ने अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ के प्रमोशनल कंटेंट और कुछ दृश्यों पर भी आपत्ति जताई है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में पूरे चिकित्सा क्षेत्र को अनैतिक और भ्रष्ट रूप में चित्रित करने की कोशिश की गई है। संगठन ने चिकित्सकों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों, गाली-गलौज और उन्हें गोली मारने जैसे हिंसक दृश्यों पर भी सवाल उठाए हैं।
सोसायटी का तर्क है कि इस तरह की प्रस्तुति से आम लोगों के बीच चिकित्सकों के प्रति नकारात्मक धारणा और शत्रुता बढ़ सकती है। संगठन ने आशंका जताई है कि इससे डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को भी बढ़ावा मिल सकता है।
NMC के सामने रखीं तीन प्रमुख मांगें
छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने NMC से मांग की है कि चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार रोकने के लिए केंद्र सरकार तथा संबंधित मंत्रालयों को सख्त एडवाइजरी जारी की जाए।
इसके अलावा, फिल्म के कथित आपत्तिजनक दृश्यों और प्रमोशनल कंटेंट के संबंध में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) तथा संबंधित न्यायिक मंचों के समक्ष हस्तक्षेप किया जाए।
नोटिस में आयोग के चेयरमैन और सचिव से यह भी कहा गया है कि यदि वे अपने पदों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
कार्रवाई नहीं होने पर PIL की चेतावनी
डॉ. कुलदीप सोलंकी ने चेतावनी दी है कि यदि आयोग की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी जनहित याचिका (PIL) सहित उपलब्ध कानूनी विकल्पों का सहारा लेगी। संगठन ने NMC के दोनों पदाधिकारियों से नोटिस पर अपना पक्ष रखने और इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी देने की मांग भी की है।