बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका के मामले में मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भाजपा सांसद विजय बघेल की गवाही होनी थी, लेकिन भूपेश बघेल की ओर से उनके अधिवक्ता ने आवेदन पेश कर अगली तारीख देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला देते हुए सुनवाई आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने विजय बघेल के बयान के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की।

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से भूपेश बघेल को झटका लगा। शीर्ष अदालत ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान प्रारंभिक मुद्दे तय करने से इनकार किया गया था।
चुनाव याचिका में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने चुनाव याचिका की सुनवाई में देरी के प्रयासों पर नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि चुनाव याचिकाओं का निपटारा उचित समयसीमा के भीतर होना चाहिए।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मोहना ने भूपेश बघेल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा से कहा कि मुकदमे को आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की कि मामले में जितना संभव हो सके, उतनी देरी की जा रही है और अंततः फैसला आएगा।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में पाटन सीट से भूपेश बघेल के निर्वाचन को विजय बघेल द्वारा दी गई चुनौती से जुड़ा है। विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल ने मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली थी। याचिका में उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है।
वहीं, भूपेश बघेल की ओर से याचिका की समय-सीमा को लेकर आपत्ति उठाई गई थी। उनका पक्ष था कि चुनाव याचिका निर्धारित समय के बाद दायर की गई है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाही की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी।
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। इसके बाद चुनाव याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में आगे बढ़ेगी।