रायपुर। राजधानी के शंकरनगर स्थित वरदान हॉस्पिटल पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के कथित दुरुपयोग के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं एवं छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी ने अस्पताल का आयुष्मान योजना के तहत पंजीयन तीन साल के लिए निरस्त कर दिया है। इस अवधि में अस्पताल योजना के अंतर्गत नए मरीजों को भर्ती नहीं कर सकेगा। साथ ही परिसर से योजना से संबंधित सभी प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

औचक निरीक्षण में मिलीं कई अनियमितताएं
राज्य स्तरीय जांच दल ने 30 सितंबर 2026 को अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड और आईसीयू में भर्ती मरीजों के बेड पर मरीज नहीं मिले। नर्सिंग स्टेशन पर मरीजों की फाइल और डॉक्टर के नोट भी उपलब्ध नहीं थे। जांच दल के मुताबिक, मांगे जाने के करीब चार घंटे बाद दस्तावेज उपलब्ध कराए गए।
पहली मंजिल के जनरल वार्ड में मध्यप्रदेश के अनुपपुर से आए चार मरीज एक ही स्थान पर मिले। जांच में सामने आया कि उन्हें एक एजेंट के माध्यम से अस्पताल लाया गया था। वहीं, आईसीयू में भर्ती दो मरीजों का निदान एक्यूट एब्डोमेन और निमोनिया बताया गया था, लेकिन दो दिन से भर्ती होने के बावजूद उनके चेस्ट एक्स-रे और एब्डोमेन एक्स-रे नहीं कराए गए थे। जांच दल ने इसे अनावश्यक आईसीयू भर्ती माना।
मरीज को गलत पैकेज में बुक करने का मामला भी आया सामने
निरीक्षण में जांच रजिस्टर उपलब्ध नहीं होना, आयुष्मान लाभार्थियों के अलग रिकॉर्ड का अभाव और केस फाइल में पर्याप्त दस्तावेजीकरण नहीं होना जैसी कमियां भी मिलीं।
जांच दल के अनुसार, पीताम्बर कुंभार नाम के मरीज लिपोमा की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के पैकेज में बुक किया गया। इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट डॉ. संजीव तिवारी की नियुक्ति या अनुबंध से संबंधित दस्तावेज भी नहीं मिले। जांच में सामान्य लक्षण वाले मरीजों को गंभीर बीमारी का निदान देकर योजना के तहत बुक किए जाने की प्रवृत्ति भी सामने आई।
अस्पताल का स्पष्टीकरण जांच एजेंसी ने नहीं माना
अनियमितताओं को लेकर अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अस्पताल ने 12 अक्टूबर 2026 को ईमेल के माध्यम से अपना पक्ष रखा। जवाब में मरम्मत कार्य के कारण दस्तावेज उपलब्ध कराने में देरी, एजेंट के माध्यम से मरीज नहीं लाने और निरीक्षण के दौरान आईसीयू में मरीज नहीं होने जैसे तर्क दिए गए। अस्पताल ने प्री-एनएबीएच मान्यता और चिकित्सकीय प्रक्रिया का पालन करने का भी दावा किया।
पीताम्बर कुंभार के मामले में अस्पताल ने कहा कि एंजाइम का स्तर बढ़ा होने के आधार पर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का निदान किया गया था और लिपोमा की सर्जरी बाद में कराने की सलाह दी गई थी।
हालांकि, जांच एजेंसी ने अस्पताल के जवाब को तथ्यात्मक और समाधानकारक नहीं माना। जांच दल के मुताबिक, मरीजों के बयान और उपलब्ध दस्तावेजों से अनावश्यक भर्ती, गलत पैकेज में मरीजों को बुक करने, जरूरी रिकॉर्ड नहीं रखने और एजेंटों के माध्यम से मरीज लाने जैसी अनियमितताएं सामने आईं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई
जांच एजेंसी ने इन गतिविधियों को योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और गंभीर वित्तीय अनियमितता माना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के जुलाई 2026 के दिशा-निर्देशों की कंडिका 6.4.1 के तहत अस्पताल का आयुष्मान योजना में पंजीयन तीन साल के लिए निरस्त किया गया है।
आदेश के अनुसार, इस अवधि में अस्पताल योजना के तहत नए मरीज भर्ती नहीं कर सकेगा और परिसर से आयुष्मान योजना से जुड़ी प्रचार सामग्री हटानी होगी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य योजना की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना तथा पात्र मरीजों तक इसका लाभ पहुंचाना है।