रायपुर। बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव की आशंका को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य में 27 से 29 अक्टूबर तक विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के कलेक्टरों को मौसम संबंधी चेतावनियों पर लगातार नजर रखने और आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक अमले को तैयार रखने को कहा गया है। शासन ने शून्य जनहानि का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जिला कलेक्टरों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संभावित जोखिमों, राहत कार्यों और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की गई।
दक्षिण बस्तर के पांच जिलों में विशेष सतर्कता
संभावित तेज हवाओं को देखते हुए बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिलों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थानों की पहचान करने, जोखिम वाले परिवारों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और राहत इंतजाम दुरुस्त रखने को कहा गया है।
प्रशासन को राहत शिविरों में 24 घंटे व्यवस्था बनाए रखने तथा भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को आपात स्थिति में चिकित्सा सेवाएं निर्बाध रखने और गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार कर जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा गया है।
किसानों, बच्चों और पशुधन की सुरक्षा पर जोर
संभावित खराब मौसम से फसलों और पशुधन को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किसानों तक जरूरी सलाह पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभागों को समयानुकूल कृषि एडवाइजरी जारी करने और प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। अधिकारियों को स्थानीय मौसम और परिस्थितियों का आकलन कर सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों को निर्धारित स्थानों पर तैयार रहने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जा सकें।
बिजली, संचार और सड़क व्यवस्था दुरुस्त रखने की तैयारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने संभावित नुकसान को कम करने के लिए जरूरी एहतियाती कदमों की जानकारी दी। तेज हवाओं से कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका को देखते हुए संवेदनशील इलाकों का आकलन करने और जरूरत के अनुसार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने पर जोर दिया गया।
बिजली के खंभे गिरने या विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए बिजली विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। दूरसंचार सेवाएं प्रभावित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने को भी कहा गया है।
तेज हवाओं से पेड़ गिरने की स्थिति में उन्हें तत्काल हटाने की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़क मार्ग अवरुद्ध न हों। इसके अलावा शहरी और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में होर्डिंग्स तथा कमजोर संरचनाओं की स्थिति की जांच कर जरूरी एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।
सभी विभागों को आपसी समन्वय के निर्देश
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया सहित एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
शासन ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाए रखने, जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। जिलों को मौसम संबंधी सूचनाओं पर लगातार नजर रखने और जमीनी स्तर पर तैयारियों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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