जबलपुर। संस्कारधानी जबलपुर की विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक धरोहर ‘बैलेंसिंग रॉक’ के संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐतिहासिक चट्टान से महज 20 फीट की दूरी पर कथित अवैध बहुमंजिला निर्माण और आसपास के अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की है। याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम को पक्षकार बनाया गया है।
30 एकड़ सरकारी जमीन में से 0.8 हेक्टेयर ही शेष होने का दावा
याचिकाकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक, वर्ष 1910 के राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 194 की करीब 30 एकड़ यानी 12 हेक्टेयर जमीन सरकारी दर्ज थी। उनका आरोप है कि भू-माफिया की गतिविधियों और प्रशासनिक लापरवाही के चलते इस जमीन का बड़ा हिस्सा कथित तौर पर निजी भूमि में दर्ज हो गया। अब यहां केवल 0.8 हेक्टेयर सरकारी जमीन शेष बची है।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि बैलेंसिंग रॉक से करीब 20 फीट की दूरी पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई है कि आसपास हो रहे निर्माण और अतिक्रमण से इस प्राकृतिक संरचना की सुरक्षा और स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
जिम्मेदारी को लेकर विभागों के अलग-अलग दावे
मामले में सरकारी विभागों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। पर्यटन विभाग का कहना है कि यह क्षेत्र पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। वहीं, ASI का दावा है कि स्थल उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है।
दूसरी ओर, नगर निगम की ओर से कथित तौर पर कहा गया है कि उसे इस निर्माण की जानकारी नहीं है। विभागों के इन अलग-अलग दावों के बीच धरोहर की सुरक्षा और निर्माण की वैधता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
भूकंप के झटके भी नहीं डिगा सके चट्टान
जबलपुर की पहचान बन चुकी बैलेंसिंग रॉक एक अनोखी प्राकृतिक संरचना है। इसकी खासियत यह है कि चट्टान असंतुलित दिखाई देने के बावजूद अपने स्थान पर टिकी हुई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पूर्व में आए तेज भूकंप के दौरान भी यह चट्टान अपनी जगह से नहीं हिली थी। ऐसे में इसके आसपास तेजी से हो रहे निर्माण को लेकर वैज्ञानिक जांच और सुरक्षा उपाय जरूरी हैं।
हाईकोर्ट से की गईं ये प्रमुख मांगें
जनहित याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि:
- बैलेंसिंग रॉक के आसपास चल रहे सभी कथित अवैध निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए।
- वर्ष 1910 के राजस्व रिकॉर्ड और बाद में जारी किए गए निर्माण परमिटों की उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- भूवैज्ञानिकों की टीम से चट्टान की संरचना, सुरक्षा और स्थिरता का तकनीकी परीक्षण कराया जाए।
- महाबलीपुरम की प्रसिद्ध ‘कृष्णा बटर बॉल’ की तर्ज पर बैलेंसिंग रॉक को ASI या राज्य शासन के माध्यम से आधिकारिक रूप से संरक्षित धरोहर घोषित करने पर विचार किया जाए।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जबलपुर की इस अनूठी प्राकृतिक धरोहर को नुकसान पहुंच सकता है।
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