November 20, 2026

भोपाल। मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुविधाजनक, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के जरिए नई व्यवस्था विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू इस सेवा में निजी बस ऑपरेटरों की भागीदारी को डिजिटल टिकटिंग, यात्री सुरक्षा और आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य यात्रियों को किफायती सफर, ऑपरेटरों को बेहतर संचालन सुविधाएं और सरकार को परिवहन सेवाओं की प्रभावी निगरानी उपलब्ध कराना है।

मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) इस व्यवस्था के क्रियान्वयन और विस्तार की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत शहरी, ग्रामीण और अंतरराज्यीय बस सेवाओं को जोड़ने के साथ आधुनिक बस डिपो, टर्मिनल, अंतरराज्यीय बस अड्डे और इलेक्ट्रिक वाहन सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

विजन 2030: 15 हजार बसें और 75% ग्राम पंचायतों तक पहुंच का लक्ष्य

मध्यप्रदेश मोबिलिटी विजन 2030 के तहत सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के लिए कई लक्ष्य तय किए गए हैं। इनमें 15 हजार से अधिक सार्वजनिक बसें चलाना, 5 करोड़ से अधिक डिजिटल टिकट जारी करना और 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक बस सेवा की पहुंच बनाना शामिल है।

इसके अलावा प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्रियों को परिवहन सुविधा देने, 80 से अधिक डिपो और टर्मिनल विकसित करने तथा इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से सालाना 70 हजार टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा दे रही है। स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग पर भी जोर दिया जा रहा है।

निजी बस ऑपरेटरों के लिए पारदर्शी व्यवस्था और प्रशिक्षण

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत निजी बस ऑपरेटरों के चयन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था की गई है। बसों के अनुबंध और संचालन को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) से जोड़ा जा रहा है।

सेवा की गुणवत्ता, बसों के फेरों और सुरक्षा की निगरानी के लिए सेवा स्तर समझौते (SLA) और प्रदर्शन के निर्धारित मानकों (KPI) को आधार बनाया जाएगा। ऑपरेटरों को बसों के रखरखाव, चार्जिंग और संचालन के लिए जरूरी स्थान उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है।

इसके साथ ही चालकों, परिचालकों, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्वच्छ ईंधन वाली तकनीक अपनाने वाले ऑपरेटरों को प्रोत्साहन और संचालन की समय-सारिणी तय करने में प्राथमिकता देने का भी प्रावधान रखा गया है।

लाइव लोकेशन से सीसीटीवी तक, तकनीक से सुरक्षित होगा सफर

ITMS के जरिए बस संचालन, टिकटिंग और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को एकीकृत व्यवस्था में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बसों की निगरानी, संचालन में पारदर्शिता और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

योजना में शामिल प्रमुख सुविधाएं:

  • बसों की लाइव लोकेशन: बसों की स्थिति की निगरानी और उपलब्ध वाहनों का बेहतर उपयोग।
  • डिजिटल टिकटिंग: टिकट बिक्री और किराया संग्रह का पारदर्शी रिकॉर्ड।
  • सीसीटीवी और पैनिक बटन: यात्रियों की सुरक्षा के लिए निगरानी और आपातकालीन सहायता।
  • मोबाइल ऐप: बसों की जानकारी, टिकट और पास खरीदने तथा यात्रा की योजना बनाने की सुविधा।
  • कमांड-कंट्रोल सेंटर: बस संचालन की एकीकृत निगरानी।
  • AI आधारित रूट विश्लेषण: यात्रियों की मांग के अनुसार रूट और बसों की संख्या तय करने में मदद।

ऑपरेटरों की आय बढ़ाने और यात्रियों को आकर्षित करने पर जोर

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बस ऑपरेटरों की आय और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आय में होने वाली गड़बड़ियों को कम करने के लिए शत-प्रतिशत ई-टिकटिंग और वीडियो ऑडिट की व्यवस्था मजबूत करने की योजना है।

टिकट बिक्री और प्राप्त राशि का रिकॉर्ड रखने के साथ रूट और यात्रियों की मांग का विश्लेषण कर बसों का बेहतर उपयोग किया जाएगा। टिकट से होने वाली आय के अलावा कार्गो सेवाओं और विज्ञापनों के जरिए कमाई के अवसर भी योजना में शामिल किए गए हैं।

यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए नियमित बस फेरे, मोबाइल ऐप पर जानकारी और सुरक्षित बस स्टॉप व टर्मिनल जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर है। डिजिटल भुगतान पर छूट और नियमित यात्रियों को प्रोत्साहन देने के विकल्प भी रखे गए हैं।

सरकारी निगरानी के साथ सार्वजनिक परिवहन का विस्तार

इस सेवा के जरिए निजी बस ऑपरेटरों को संचालन में सहयोग और आय के नए अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। वहीं यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और नियमित बस सेवाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य आधुनिक तकनीक और निर्धारित सेवा मानकों के जरिए बस संचालन की निगरानी मजबूत करना है, ताकि परिवहन नेटवर्क का विस्तार होने के साथ सेवाओं की गुणवत्ता भी बनी रहे।

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