रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश के सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा। किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी न हो, इसके लिए इस साल 365 नए धान खरीदी केंद्र खोले जा रहे हैं। वहीं, बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ को देखते हुए राज्य सरकार ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चक्रवात के कारण तेज हवाओं और बारिश की आशंका है। इसे देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हैं।
सभी किसानों का धान खरीदेगी सरकार : CM साय
धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 15 नवंबर से खरीदी प्रक्रिया शुरू होगी और सरकार प्रदेश के सभी किसानों का धान खरीदेगी। जरूरत पड़ने पर इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि इस साल 365 नए धान खरीदी केंद्र खोले जा रहे हैं। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलेगी और खरीदी केंद्रों में भीड़ तथा लंबी कतारों की समस्या कम होगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, नई व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को धान बेचने के लिए अनावश्यक इंतजार से राहत देना है।
चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर सरकार सतर्क
बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके कारण तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। इसका असर छत्तीसगढ़ में विशेषकर बस्तर क्षेत्र के साथ कांकेर और धमतरी जिलों में देखने को मिल सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संभावित परिस्थितियों से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं।
SDRF-NDRF और जिला प्रशासन अलर्ट
मुख्यमंत्री ने बताया कि संभावित आपदा से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और जिला प्रशासन को अलर्ट रखा गया है। सभी संबंधित एजेंसियों को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों को भी मौसम की संभावित स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है, ताकि वे खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए जरूरी सावधानियां बरत सकें।
स्कूलों में छुट्टी घोषित कर सकेंगे कलेक्टर
संभावित चक्रवात के प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए राज्य शासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शासकीय और अशासकीय स्कूलों में अवकाश घोषित करने की अनुमति दी है।
स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव ने 27 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक, मौसम विभाग की चेतावनी और जिले की स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद कलेक्टर जरूरत के अनुसार स्कूलों में छुट्टी घोषित कर सकेंगे।
यह व्यवस्था सरकारी और निजी, दोनों तरह के विद्यालयों पर लागू होगी। हालांकि, अवकाश घोषित करने का फैसला संबंधित जिला कलेक्टर स्थानीय स्थिति को देखते हुए लेंगे। प्रशासन का उद्देश्य खराब मौसम के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित आपात स्थिति से बचाव करना है।
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