बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में पटवारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। संघ के सदस्यों ने आज काले कपड़े पहनकर काला दिवस मनाया और शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पटवारियों की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, पदोन्नति देना और पीवी ऐप की जगह भुइंया ऐप के माध्यम से गिरदावरी का काम कराना शामिल है। आंदोलन के तहत पटवारी रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे।

पटवारी संघ 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में पटवारी धरने पर बैठे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुरुष पटवारी काली शर्ट और टी-शर्ट पहनकर पहुंचे, जबकि महिला पटवारियों ने काली साड़ी और सूट पहनकर अपनी नाराजगी जताई। संघ का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर शासन की ओर से समाधान नहीं निकाले जाने के कारण उन्हें आंदोलन जारी रखना पड़ रहा है।
पीवी ऐप की खामियों पर सवाल, भुइंया ऐप से गिरदावरी की मांग
पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष रसपाल सिंह ने पीवी ऐप की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ऐप में कई खामियां हैं, जिनका असर गिरदावरी के काम पर पड़ सकता है। इससे आगे चलकर किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धान खरीदी का समय नजदीक होने के कारण संघ इस मुद्दे को गंभीर बता रहा है।
रसपाल सिंह के मुताबिक, पटवारियों ने पीवी ऐप को लेकर अपनी आपत्तियां शासन के सामने रखी थीं, लेकिन उनकी चिंताओं का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने मांग की है कि शासन या तो पटवारी संघ से बातचीत कर ऐप की खामियां दूर करे या फिर भुइंया ऐप के माध्यम से ही गिरदावरी का काम जारी रखा जाए।
उन्होंने वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति की मांग भी जल्द पूरी करने की बात कही। सिंह ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो धान खरीदी के दौरान किसानों को परेशानी हो सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि तहसीलदार स्तर के अधिकारी पटवारियों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं।
पटवारी संघ ने बताया किसान हित का आंदोलन
संघ की प्रवक्ता रश्मि उपाध्याय ने कहा कि पटवारी काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, ताकि उनकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचे। उन्होंने 15 नवंबर से प्रस्तावित धान खरीदी का हवाला देते हुए कहा कि यदि समय पर गिरदावरी का काम पूरा नहीं हुआ तो किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
रश्मि उपाध्याय के अनुसार, पटवारी किसान और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए उनकी मांगों को केवल कर्मचारियों से जुड़ा मामला मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गिरदावरी व्यवस्था में आने वाली परेशानियों का सीधा असर किसानों पर पड़ सकता है। ऐसे में शासन को जल्द निर्णय लेना चाहिए।
कनिष्ठ प्रशासनिक संघ ने भी दिया समर्थन
पटवारी संघ के आंदोलन को कनिष्ठ प्रशासनिक संघ का भी समर्थन मिला है। बीते दिनों संघ के प्रांताध्यक्ष पेखन टोण्डे अपने साथियों के साथ बलौदाबाजार के दशहरा मैदान स्थित धरना स्थल पहुंचे थे। उन्होंने पटवारियों की मांगों को जायज बताते हुए आंदोलन को समर्थन दिया।
फिलहाल पटवारी संघ अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। काला दिवस मनाने के बाद संघ ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी की है। अब सबकी नजर शासन के रुख पर है कि मांगों को लेकर बातचीत और समाधान की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं।