रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने भूखंड खरीदने के बाद जरूरी सुविधाओं और विकास कार्यों का इंतजार कर रहे आवंटियों के हित में अहम आदेश जारी किया है। रायपुर जिले के सेजबहार स्थित ‘वात्सल्य गौरव-1, फेज-1’ परियोजना में विकास कार्य अधूरे रहने और पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं लेने के मामले में प्राधिकरण ने प्रमोटर को आवंटी को 6 लाख 87 हजार 496 रुपये ब्याज के रूप में देने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा, परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक प्रमोटर को हर महीने 7 हजार 314 रुपये ब्याज का भुगतान भी करना होगा। CG-RERA ने परियोजना को अपूर्ण मानते हुए भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के तहत यह आदेश दिया है।
10.80 प्रतिशत वार्षिक दर से तय किया गया ब्याज
प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक, आवंटी ने प्रमोटर को 8 लाख 12 हजार 643 रुपये का भुगतान किया था। इस राशि पर 10.80 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के आधार पर वर्ष 2019 से अक्टूबर 2026 तक का कुल ब्याज 6 लाख 87 हजार 496 रुपये निर्धारित किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि 1 नवंबर 2026 से परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने तक प्रमोटर को आवंटी को प्रतिमाह 7 हजार 314 रुपये का भुगतान करना होगा।
बिना RERA पंजीयन परियोजना विकसित करने पर अलग कार्रवाई
CG-RERA ने परियोजना का पंजीयन नहीं कराने के मामले को भी गंभीरता से लिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 3 के तहत पात्र भू-संपदा परियोजनाओं का पंजीयन अनिवार्य है। इसके बावजूद पंजीयन नहीं कराने पर प्रमोटर के खिलाफ अधिनियम की धारा 59 के तहत अलग से प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
भूखंड बेचने के बाद भी प्रमोटर की जिम्मेदारी बरकरार
प्राधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि केवल भूखंड बेच देने से प्रमोटर की कानूनी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। परियोजना के स्वीकृत ले-आउट के अनुसार सड़क, नाली, विद्युत, पेयजल और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना तथा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना प्रमोटर का दायित्व है।
CG-RERA के इस आदेश से परियोजनाओं में निर्धारित विकास कार्य पूरे करने और आवंटियों के अधिकारों की रक्षा को लेकर प्राधिकरण की जवाबदेही तय करने वाली कार्रवाई सामने आई है।
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