November 19, 2026

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सजा का पहला मामला सामने आया है। ग्वालियर की विशेष अदालत ने युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में आरोपी अमन शाह को चार साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को 25 हजार रुपए प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है।

अस्पताल में काम के दौरान हुई थी पहचान

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश सिद्धि मिश्रा की अदालत में हुई। आरोपी अमन शाह (23), ग्वालियर का निवासी है। अदालत ने उसे मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 5 के तहत दोषी ठहराया।

अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता और आरोपी की पहचान अस्पताल में साथ काम करने के दौरान हुई थी। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में आरोपी ने पीड़िता पर शादी करने का दबाव बनाया।

निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने का आरोप

आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता से धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। साथ ही मोबाइल में मौजूद उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो दिखाकर उन्हें वायरल करने की धमकी भी दी।

इस मामले में पुलिस ने 26 नवंबर 2022 को अपराध दर्ज किया था। पहली सूचना रिपोर्ट 10 मई 2023 को दर्ज की गई। इसके बाद बहोड़ापुर थाने के माध्यम से प्रकरण न्यायालय पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन किया।

अन्य धाराओं के आरोपों से आरोपी बरी

अदालत ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 5 के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही पीड़िता को 25 हजार रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया।

वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन), 323 और 506 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66-सी और 67-के के आरोपों में अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

इस फैसले को मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पहली दोषसिद्धि बताया जा रहा है।

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