बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों से कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों पर आवास दिलाने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, हितग्राहियों से 10 से 15 हजार रुपये तक मांगे जा रहे हैं और राशि नहीं देने पर उन्हें परेशान किया जाता है। जिला प्रशासन ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
मगरघटा पंचायत में वसूली का आरोप
मामला नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मगरघटा का बताया जा रहा है। कलेक्टोरेट में शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों के अनुसार, गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कथित तौर पर पैसे मांगे जा रहे हैं।
शिकायत में एक हितग्राही के माध्यम से उपसरपंच के खाते में 6 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने की बात कही गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके बाद दोबारा 6 हजार रुपये की मांग की जा रही है।
ग्रामीणों ने ग्राम सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की कथित मिलीभगत से वसूली होने का भी आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट के बाद जवाब देने की बात कही
मामले को लेकर बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वह इस संबंध में कुछ कह पाएंगी। फिलहाल प्रशासन की ओर से जांच के निष्कर्ष या किसी के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है।
आवास योजना में पैसे मांगने के आरोपों पर कार्रवाई का इंतजार
ग्रामीणों का कहना है कि आवास योजना का लाभ लेने के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। उन्होंने मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
अब निगाहें जिला प्रशासन की जांच पर टिकी हैं। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं, यह रिपोर्ट सामने आने के बाद स्पष्ट होगा।
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