रायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने वाहन पंजीयन और इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी से जुड़े मामलों में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए ओला इलेक्ट्रिक कंपनी को नोटिस जारी किया है। कंपनी के करीब 3,000 वाहनों का पंजीयन लंबित बताया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित ईवी सब्सिडी के आवेदन भी अब तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसके चलते संबंधित वाहन मालिकों को शासन की सब्सिडी योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है।
मोटरयान अधिनियम के तहत नोटिस जारी
परिवहन आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, कंपनी की ओर से पंजीयन और सब्सिडी से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं की गई हैं। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कंपनी को निर्धारित समय-सीमा में अपना पक्ष रखने और लंबित मामलों के संबंध में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।
संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन पंजीयन और सब्सिडी से संबंधित प्रक्रियाओं का समय पर पालन करना जरूरी है, ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो और पात्र वाहन मालिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
विभाग के मुताबिक, यदि कंपनी निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं देती है या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ प्रचलित नियमों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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