रायपुर। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (CGDF) ने स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ. धर्मेन्द्र कुमार गहवई के खिलाफ 21 अक्टूबर को जारी निलंबन आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है। फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ इन-सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन (CIDA) के रुख का समर्थन करते हुए निलंबन की निष्पक्ष समीक्षा और चिकित्सकीय संवर्ग के लिए निर्धारित प्रशासनिक पदों पर सेवा नियमों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है।
CGDF के मुताबिक, डॉ. गहवई ने स्वास्थ्य सेवा संचालनालय (DHS) में एडिशनल डायरेक्टर जैसे चिकित्सकीय संवर्ग के प्रशासनिक पदों पर गैर-चिकित्सकीय अधिकारियों की नियुक्ति को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसी बीच उनके निलंबन की कार्रवाई को लेकर फेडरेशन ने सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की पारदर्शी जांच की मांग की है।
DHS और DME में पदस्थापनाओं पर सवाल
फेडरेशन का कहना है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए चिकित्सकीय ज्ञान, अनुभव और संबंधित संवर्ग की पात्रता महत्वपूर्ण है। चिकित्सकीय संवर्ग के लिए निर्धारित पदों पर गैर-चिकित्सकीय अधिकारियों की नियुक्ति से चिकित्सकों के संवर्गीय अधिकारों, वरिष्ठता और पदोन्नति के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ने की आशंका है।
CGDF ने कहा कि यह मुद्दा केवल स्वास्थ्य सेवा संचालनालय तक सीमित नहीं है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (DME) में भी चिकित्सकीय संवर्ग के लिए निर्धारित पदों पर गैर-चिकित्सकीय अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर सवाल हैं।
फेडरेशन ने मांग की है कि DHS और DME में ऐसी सभी पदस्थापनाओं की लागू सेवा नियमों, संवर्गीय पात्रता और वरिष्ठता के आधार पर वैधानिक समीक्षा की जाए।
हाईकोर्ट में याचिका के बाद निलंबन पर उठाए सवाल
CGDF ने कहा कि जब चिकित्सकीय संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारों से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तब उसी मामले के याचिकाकर्ता चिकित्सक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई गंभीर सवाल खड़े करती है।
फेडरेशन के अनुसार, अपने वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाना प्रत्येक चिकित्सक का अधिकार है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध होने वाली कार्रवाई की निष्पक्षता और परिस्थितियों की समीक्षा जरूरी है। इससे चिकित्सकों के बीच भय या दबाव का माहौल नहीं बनना चाहिए।
फेडरेशन ने डॉ. गहवई के निलंबन के आधारों और परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उसका कहना है कि यदि जांच में कार्रवाई प्रतिशोधात्मक या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है, तो निलंबन आदेश निरस्त किया जाना चाहिए।
सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लेख पर भी समीक्षा की मांग
निलंबन आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 एवं 22(क) के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। CGDF ने आदेश के वास्तविक आधार, औचित्य और परिस्थितियों की निष्पक्ष समीक्षा करने की मांग की है।
फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि वह किसी चिकित्सक के खिलाफ विधिसम्मत और निष्पक्ष विभागीय कार्रवाई का विरोध नहीं करता। हालांकि, किसी भी कार्रवाई में निष्पक्षता जरूरी है। संगठन का कहना है कि पद के दुरुपयोग, दुर्भावना या प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई स्वीकार्य नहीं हो सकती।
फेडरेशन की चार प्रमुख मांगें
CGDF ने शासन और संबंधित विभागों के सामने निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
- निलंबन की निष्पक्ष समीक्षा: डॉ. धर्मेन्द्र कुमार गहवई के निलंबन के आधारों और परिस्थितियों की पारदर्शी समीक्षा की जाए। कार्रवाई प्रतिशोधात्मक पाए जाने पर निलंबन निरस्त किया जाए।
- न्यायालय जाने के अधिकार का सम्मान: अपने वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाने वाले चिकित्सकों पर दबाव या प्रताड़ना की कार्रवाई न हो।
- सेवा नियमों का पालन: चिकित्सकीय संवर्ग के प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति में निर्धारित भर्ती नियमों, संवर्गीय पात्रता, वरिष्ठता और सेवा शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- DHS और DME की पदस्थापनाओं की समीक्षा: चिकित्सकीय संवर्ग के लिए निर्धारित पदों पर गैर-चिकित्सकीय अधिकारियों की नियुक्तियों की वैधानिक समीक्षा की जाए।
चिकित्सकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष का ऐलान
छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन नियमित, संविदा, बॉन्डेड, स्नातकोत्तर, इंटर्न और विदेशी चिकित्सा स्नातक (FMG) सहित विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करता है। फेडरेशन ने कहा कि वह चिकित्सकों के सम्मान, संवर्गीय अधिकारों, वरिष्ठता, पात्रता और सेवा नियमों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
CGDF ने चेतावनी दी है कि चिकित्सकों के वैधानिक अधिकारों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई होने पर संगठन न्यायिक, प्रशासनिक और लोकतांत्रिक स्तर पर विरोध करेगा। फेडरेशन ने शासन से डॉ. गहवई के निलंबन की निष्पक्ष समीक्षा करने और चिकित्सकीय संवर्ग के लिए निर्धारित प्रशासनिक पदों पर सेवा नियमों का पालन सुनिश्चित करने की मांग दोहराई है।
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