रायपुर। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर छत्तीसगढ़ में पड़ने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सभी जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने चक्रवात के दौरान शून्य जनहानि का लक्ष्य निर्धारित किया है।
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 27 से 29 अक्टूबर तक की आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
दक्षिण बस्तर के पांच जिलों में विशेष सतर्कता
अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लेने और चक्रवात से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पहले से सुनिश्चित करने को कहा। विशेष रूप से दक्षिण बस्तर के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है।
राहत शिविरों को 24 घंटे संचालित रखने और वहां भोजन, पेयजल तथा अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार कर जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा गया है।
फसलों और पशुधन को नुकसान से बचाने की तैयारी
किसानों के लिए फसलों से संबंधित विस्तृत एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चक्रवात के कारण फसलों और पशुधन को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को निर्धारित स्थानों पर पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
बिजली, सड़क और दूरसंचार सेवाओं पर विशेष ध्यान
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने बैठक में कहा कि तेज हवाओं से कच्चे मकानों को होने वाले संभावित नुकसान का आकलन किया जाए। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
बिजली के खंभे गिरने से संभावित नुकसान को देखते हुए विद्युत विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। दूरसंचार सेवाएं बाधित होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखने को भी कहा गया है।
तेज हवाओं से पेड़ गिरने पर उन्हें तत्काल हटाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़क मार्ग अवरुद्ध न हों और आवागमन सुचारू बना रहे। इसके अलावा होर्डिंग्स और अन्य असुरक्षित संरचनाओं की स्थिति का आकलन कर जरूरी एहतियाती कदम उठाने पर जोर दिया गया।
सभी विभागों को आपसी समन्वय के निर्देश
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया सहित एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
राज्य शासन ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है।
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