November 18, 2026

मुंगेली। नेवासपुर नाबालिग हत्याकांड से जुड़े मामले में न्यायिक रिमांड को लेकर महत्वपूर्ण न्यायालयीन घटनाक्रम सामने आया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत ने राज्य शासन की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), मुंगेली के पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 30 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे CJM के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

पुनरीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि चुनौती दिए गए आदेश का परीक्षण करने पर वह विधि और तथ्यों के अनुरूप नहीं पाया गया। हालांकि, इस फैसले को आरोपियों की दोषसिद्धि या तत्काल जेल भेजने का आदेश नहीं माना जाएगा। आगे की कार्रवाई CJM अदालत में होने वाली सुनवाई और प्रक्रिया के अनुसार होगी।

क्या है पूरा मामला?

न्यायालयीन दस्तावेज के अनुसार, सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्रमांक 343/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103, 238 और 3(5) में मामला दर्ज है। इस प्रकरण में अजीत घृतलहरे (22), पिता शिवकुमार घृतलहरे और साहिल खांडे (20), पिता दिलीप खांडे को आरोपी बनाया गया है। दोनों ग्राम लिलवाकापा, थाना सिटी कोतवाली, जिला मुंगेली के निवासी बताए गए हैं।

आदेश में दर्ज विवरण के मुताबिक, 20 अक्टूबर 2026 की रात करीब 12 बजे उत्तम मोहले के नाती रणवीर मोहले ने परिवार को बताया कि नाबालिग अपने बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी है और आवाज देने पर भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इसके बाद मामले में पुलिस कार्रवाई शुरू हुई।

CJM के आदेश को राज्य शासन ने दी चुनौती

आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजने के लिए पुलिस ने CJM अदालत में आवेदन पेश किया था। निचली अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और आवश्यक सूचनाओं के लिखित अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर आपत्ति जताते हुए रिमांड आवेदन स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद आरोपियों को व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़े जाने का आदेश दिया गया।

राज्य शासन ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 440 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 46/26 दायर की थी। पुनरीक्षण अदालत में मुख्य सवाल यह था कि CJM का आदेश कानून और उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप था या नहीं।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला

न्यायालयीन आदेश के अनुसार, राज्य की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर और जिला लोक अभियोजन अधिकारी जइता सिंह ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी के आधार की लिखित जानकारी और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के पालन का मुद्दा उठाया गया।

अदालत ने उच्चतम न्यायालय के मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य मामले का भी संदर्भ लिया। साथ ही पुलिस केस डायरी और रिमांड से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण किया।

पुनरीक्षण अदालत ने पूर्व आदेश किया निरस्त

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत ने राज्य की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने माना कि CJM का पूर्व आदेश विधि और तथ्यों के अनुरूप नहीं था। इसके बाद उस आदेश को निरस्त कर दिया गया।

अदालत ने रिमांड प्रपत्र और सिटी कोतवाली की केस डायरी आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए वापस भेजने का निर्देश दिया। साथ ही दोनों आरोपियों को 30 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे CJM मुंगेली के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया।

अब CJM अदालत में होगी आगे की कार्रवाई

पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश के बाद अब मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया CJM अदालत में होनी है। वहां रिमांड और अन्य कानूनी पहलुओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामला अभी विचाराधीन है और उनकी दोषसिद्धि का निर्णय अदालत में साक्ष्यों तथा सुनवाई के आधार पर होगा।

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