बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के बाद शैक्षणिक दस्तावेजों में अपना मूल नाम दोबारा दर्ज कराने की मांग करने वाली महिला के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने बिलासपुर के शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय द्वारा नाम संशोधन का आवेदन खारिज करने के फैसले को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन को जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराकर महिला के मूल नाम से संशोधित डिग्रियां जारी करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक स्थिति बदलने या तलाक के बाद महिला अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड में मूल नाम दर्ज कराने की मांग करती है, तो संस्थान केवल नियमों का हवाला देकर उसे मना नहीं कर सकते।
शादी के बाद बदल गया था नाम
मामला बिलासपुर निवासी सुरभि यादव का है। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई अपने मूल नाम से पूरी की थी। वर्ष 2012 में राजिक अहमद अंसारी से विवाह के बाद उनका नाम सुहाना अंसारी हो गया। इसके बाद उन्होंने इसी नाम से बिलासा कन्या महाविद्यालय में बीएससी, एमएससी और अन्य डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज से जारी डिग्रियों में भी उनका नाम सुहाना अंसारी दर्ज हुआ।
वर्ष 2022 में फैमिली कोर्ट ने उनकी शादी को कानूनी रूप से निरस्त कर दिया। इसके बाद सुरभि ने आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र सहित सरकारी दस्तावेजों में अपना मूल नाम दोबारा दर्ज करा लिया। हालांकि, शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम बदलवाने के लिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।
सरकारी नौकरी के आवेदन में आ रही थी दिक्कत
सुरभि का कहना था कि सरकारी दस्तावेजों और शैक्षणिक डिग्रियों में अलग-अलग नाम होने के कारण उन्हें सरकारी नौकरियों के आवेदन भरने में दिक्कत हो रही थी। कई जगह उनकी उम्मीदवारी भी प्रभावित होने की स्थिति बन गई थी।
उन्होंने कॉलेज प्रबंधन और विश्वविद्यालय से नाम संशोधन की मांग की, लेकिन आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के हस्तक्षेप के बाद भी कॉलेज की शासी निकाय ने उनका आवेदन निरस्त कर दिया। इसके बाद सुरभि ने दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने कहा- केवल नियमों का हवाला देकर नहीं कर सकते इनकार
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी अपने रिकॉर्ड की प्रामाणिकता बनाए रखना है, लेकिन किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति में बदलाव होने पर रिकॉर्ड में सुधार की गुंजाइश भी होनी चाहिए।
अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद नाम संशोधन के लिए स्पष्ट नियम उपलब्ध नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि नाम बदलने से महिला की शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी, अंक या पढ़ाई के वर्षों में कोई बदलाव नहीं होगा।
छह सप्ताह में संशोधित डिग्रियां जारी करने का आदेश
हाईकोर्ट ने बिलासा कन्या महाविद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि आवश्यक शपथ पत्र, निर्धारित शुल्क और राजपत्र (गजट) प्रकाशन जैसी औपचारिकताएं पूरी कराकर सुरभि यादव के मूल नाम से संशोधित डिग्रियां जारी की जाएं। इस प्रक्रिया में अटल विश्वविद्यालय को भी पूरा सहयोग करने को कहा गया है।
अदालत ने पूरी कार्रवाई आदेश की प्रति प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर पूरी करने की समय-सीमा तय की है।