रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने और आम जनता से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को प्राथमिकता से सुलझाएं
मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज आम लोगों की शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। शिकायतों के समाधान के बाद इसकी जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
15 नवंबर तक पूरी करें फसलों की गिरदावरी
राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 15 नवंबर से पहले सभी फसलों की गिरदावरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जाए। गिरदावरी की जानकारी प्रत्येक गांव की ग्राम सभा में उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है तो वह ग्राम सभा में आवेदन देकर इसे तत्काल पूरा करवा सकता है।
अधूरे निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे करने के निर्देश
बैठक में विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। लोक निर्माण विभाग को शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे काम निर्धारित समय-सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए गए।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग को शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए सुव्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। वहीं, संस्कृति विभाग से राज्योत्सव की तैयारियों की जानकारी भी ली गई।
पारस पोर्टल, अमृत 2.0 और भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा
बैठक में पारस पोर्टल के तहत शामिल प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के कार्यों में बिना देरी के प्रगति लाने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया। इसके लिए संबंधित विभागों को अपनी रिक्तियों और आवश्यकताओं से जुड़े प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए गए।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार और सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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