बिलासपुर। कोरोना महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ में लगाए गए विशेष उत्पाद शुल्क और विशेष कोरोना शुल्क की राशि के संग्रह एवं उपयोग को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने निराकृत कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण याचिका अब निरर्थक हो गई है।

पूर्व मंत्रियों ने दायर की थी जनहित याचिका
यह जनहित याचिका पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल और शिवरतन शर्मा ने दायर की थी। इसमें 2 मई 2020 और 15 मई 2020 को जारी अधिसूचनाओं के तहत लगाए गए विशेष उत्पाद शुल्क और विशेष कोरोना शुल्क से संबंधित पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने की मांग की गई थी।
शुल्क से मिली राशि के उपयोग का मांगा था हिसाब
याचिकाकर्ताओं ने शुल्क से प्राप्त राशि के खर्च का पूरा ब्योरा मांगा था। साथ ही राज्य सरकार को इस रकम का निर्धारित उद्देश्य से अलग उपयोग करने से रोकने की मांग की थी।
याचिका में राशि के संग्रह और खर्च की निगरानी तथा लेखा परीक्षण के लिए स्वतंत्र निकाय गठित करने का अनुरोध भी किया गया था। इसके अलावा विशेष कोरोना शुल्क से मिली राशि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर कोविड-19 महामारी से निपटने में खर्च करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने राशि के कथित दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराने की भी मांग की थी।
दोनों पक्षों की सहमति के बाद याचिका निराकृत
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सौमित्र केशरवानी ने अदालत को बताया कि समय के साथ परिस्थितियों में बदलाव आया है, जिसके चलते जनहित याचिका निरर्थक हो गई है। राज्य शासन के अधिवक्ता राहुल तामस्कर ने भी इस स्थिति पर सहमति जताई।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उसे निराकृत कर दिया। प्रधान महालेखाकार की ओर से अधिवक्ता आरके गुप्ता भी सुनवाई में उपस्थित हुए।