भिलाई। बिना अनिवार्य रेरा पंजीयन के भूखंडों की बिक्री करना भिलाई के बालाजी बिल्डर्स को महंगा पड़ गया। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बिल्डर पर 20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामला भिलाई की दो भू-संपदा परियोजनाओं में बिना पंजीयन भूखंड बेचने से जुड़ा है। प्राधिकरण ने दोनों परियोजनाओं का नियमानुसार पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए हैं।

दो परियोजनाओं में बिना पंजीयन बेचे भूखंड
प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक, मेसर्स बालाजी बिल्डर्स के प्रोपराइटर जुगल किशोर तिवारी ने भिलाई के प्रियंका नगर स्थित खसरा नंबर 617/17 और आदर्श नगर स्थित खसरा नंबर 95/43 की जमीन पर भू-संपदा परियोजनाओं के तहत भूखंडों की बिक्री की थी।
जांच में सामने आया कि प्रमोटर ने संबंधित जमीन का विभाजन कर भूखंड बेचे और खरीदारों से राशि भी प्राप्त की, लेकिन परियोजनाओं का छत्तीसगढ़ रेरा में अनिवार्य पंजीयन नहीं कराया था। प्राधिकरण ने इसे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना।
धारा 59 के तहत 20 लाख रुपये का अर्थदंड
रेरा के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत पंजीयन के दायरे में आने वाली परियोजना का पंजीयन कराए बिना उसके भूखंडों या आवासीय इकाइयों का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग और बिक्री नहीं की जा सकती।
इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 59 के तहत बालाजी बिल्डर्स पर 20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही प्रमोटर को धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अनुसार दोनों परियोजनाओं का पंजीयन कराने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए पंजीयन जरूरी
छत्तीसगढ़ रेरा के अनुसार, भू-संपदा परियोजनाओं के विकास और बिक्री में निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। रेरा पंजीयन से खरीदारों को परियोजना से संबंधित जरूरी जानकारी मिलती है और उनके हितों की सुरक्षा में मदद मिलती है।
प्राधिकरण ने बिल्डरों और प्रमोटरों को नियमों का पालन करने की हिदायत देते हुए स्पष्ट किया है कि बिना अनिवार्य पंजीयन भूखंड या आवासीय इकाइयों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।