November 20, 2026

रायपुर। राहुल गांधी के डिबेट चैलेंज और एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद का विशेष सत्र बुलाने संबंधी बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उन्हें नकार चुकी है और 100 से अधिक बार चुनावी पराजय का सामना करना पड़ा है। चौधरी के मुताबिक, राहुल गांधी अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए बहस की बात कर रहे हैं।

ओपी चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या संसद के विशेष सत्र में चर्चा का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस चर्चा से दूर भागेंगे और राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं।

पांच लाख पीपल के पेड़ लगाने का लक्ष्य

मंत्री ओपी चौधरी ने रायपुर को ‘पीपल सिटी’ के रूप में विकसित करने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ‘विकसित भारत संकल्प पीपल वन’ का लोकार्पण किया था। इसके तहत शहर में पांच लाख पीपल के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

चौधरी ने कहा कि पहले एक लाख पेड़ लगाने की योजना थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है।

वंदे मातरम के अधूरे गायन पर कॉलेज को नोटिस

रायगढ़ के एक कॉलेज में वंदे मातरम का पूरा गायन नहीं होने के मामले में नोटिस जारी किए जाने पर भी वित्त मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कॉलेज में वंदे मातरम का अधूरा गायन हुआ था, जिसके बाद उसे पूरा कराया गया। इस मामले में कलेक्टर ने प्रशासनिक सख्ती बरतते हुए नोटिस जारी किया है।

उन्होंने लोगों से वंदे मातरम एक्ट का पालन करने और निर्धारित नियमों के अनुरूप व्यवहार करने की अपील की।

नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर में विकास की नई संभावनाएं

बस्तर के विकास पर ओपी चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर प्रदेश को बड़ी सौगात दी थी। इसके लिए छत्तीसगढ़वासी उनके आभारी हैं।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के बाद बस्तर में विकास की नई संभावनाएं उभर रही हैं। आने वाले समय में बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चौधरी ने आरोप लगाया कि पार्टी ने छत्तीसगढ़ के हित में राज्य निर्माण का फैसला नहीं लिया था।

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