November 19, 2026

रायपुर। करीब 6,000 करोड़ रुपये के कथित महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर को बुधवार को रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ठाकुर की अदालत में लाया गया। CBI ने उससे पूछताछ के लिए 10 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी है।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे अवैध बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई लंच तक के लिए स्थगित कर दी। लंच के बाद मामले में आगे की सुनवाई होनी है।

CBI की ओर से अधिवक्ता चंदन सिंह पैरवी कर रहे हैं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से तुषार गिरी और शशांक मिश्रा ने पक्ष रखा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुनवाई के दौरान ED के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

गिरफ्तारी के दस्तावेज नहीं रखने का बचाव पक्ष का आरोप

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने CBI की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। वकीलों ने दलील दी कि एजेंसी ने गिरफ्तारी से जुड़े जरूरी दस्तावेज अदालत के सामने पेश नहीं किए हैं। उनका कहना है कि CBI इस मामले में अलग रुख अपना रही है।

बचाव पक्ष ने PMLA के तहत ED की कार्रवाई और प्रत्यर्पण की शर्तों का भी हवाला दिया। वकीलों का तर्क है कि ओमान ने सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण की मंजूरी ED के मामले में दी थी। ऐसे में CBI के मामलों में उसके खिलाफ कार्रवाई प्रत्यर्पण की शर्तों का उल्लंघन हो सकती है।

CBI का जवाब- गिरफ्तारी नए आदेश के तहत हुई

बचाव पक्ष की दलीलों पर CBI ने कहा कि जिन आदेशों का हवाला दिया जा रहा है, वे पुराने हैं। एजेंसी के मुताबिक, चंद्राकर की गिरफ्तारी नए आदेश के तहत हुई है, जिसमें किसी विशेष जांच एजेंसी का उल्लेख नहीं है।

इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में हुई सुनवाई के दौरान भी प्रत्यर्पण की शर्तों को लेकर विवाद सामने आया था। उस समय CBI ने कहा था कि रायपुर की विशेष अदालत चंद्राकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है और ED तथा CBI के मामले आपस में जुड़े हुए हैं। एजेंसी का पक्ष था कि अभियोजन की वैधता पर रायपुर की अदालत फैसला करेगी, जबकि दिल्ली की अदालत के समक्ष केवल ट्रांजिट रिमांड का सवाल था।

ओमान से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली होते हुए रायपुर पहुंचा

सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद CBI की टीम 1 नवंबर को उसे मस्कट से भारत लेकर आई थी। इसके बाद उसे दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया, जहां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निखिल चोपड़ा ने CBI को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी थी। अदालत ने उसे 4 नवंबर 2026 या उससे पहले रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद CBI की टीम उसे फ्लाइट 6E2307 से दिल्ली से रायपुर लेकर पहुंची। बुधवार को उसे निर्धारित समय के भीतर विशेष अदालत में पेश किया गया।

116 दिन बाद भारत लाया गया आरोपी

जांच एजेंसियों के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर वर्ष 2023 से दुबई में रह रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। आरोप है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इनमें ‘अजंता मेंडिस’ के नाम से कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट भी शामिल बताया गया है।

ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे 8 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था। इसके करीब 116 दिन बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने पर उसे भारत लाया गया।

ओमान की अदालत ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को दी प्राथमिकता

सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण के लिए UAE ने भी अनुरोध किया था। जानकारी के मुताबिक, मस्कट कोर्ट ऑफ अपील ने 8 अक्टूबर 2026 को भारत के अनुरोध को प्राथमिकता देने का फैसला सुनाया। भारत ने 12 जुलाई को प्रत्यर्पण याचिका दाखिल की थी, जबकि UAE का अनुरोध 14 जुलाई को ओमान पहुंचा था।

भारतीय दूतावास ने 30 अगस्त को उसकी नागरिकता की पुष्टि की थी। चंद्राकर ने वानुअतु की नागरिकता होने का दावा किया था, लेकिन ओमान की अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। भारत ने ओमान को आश्वासन दिया था कि उसकी अनुमति के बिना चंद्राकर को किसी तीसरे देश को नहीं सौंपा जाएगा और उसे निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलेगा। पुराने मामलों में मुकदमा नहीं चलाने का भरोसा भी दिया गया था। UAE की ओर से आवश्यक आश्वासन नहीं दिए जाने के कारण भारत के अनुरोध को प्राथमिकता मिली। ओमान में फर्जी दस्तावेजों से जुड़ा मामला भी प्रत्यर्पण प्रक्रिया में देरी की वजह बना।

छत्तीसगढ़ सरकार ने CBI को सौंपी थीं 13 FIR

महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप से जुड़े मामलों की जांच CBI कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 FIR एजेंसी को सौंपी थीं। इनमें से दो मामलों में CBI आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। दूसरी ओर ED भी इस नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच कर रही है और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।

जांच एजेंसियों का आरोप है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से हासिल रकम को हवाला सहित विभिन्न माध्यमों से इधर-उधर किया गया। UAE में चंद्राकर की शादी, निजी जेट और बड़े आयोजनों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने की भी जांच हुई है। इस मामले में देश के अलग-अलग हिस्सों में कई FIR दर्ज हैं और अनेक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

भिलाई से शुरू हुआ कथित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क

भिलाई निवासी सौरभ चंद्राकर का नाम महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के प्रमुख आरोपियों में शामिल है। जांच एजेंसियों के अनुसार, छोटे स्तर से शुरू हुआ कथित सट्टेबाजी कारोबार धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में बदल गया। इसके संचालन में दुबई सहित विदेशों में मौजूद लोगों और कंपनियों की भूमिका की जांच की गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चंद्राकर की गिरफ्तारी पर CBI को बधाई दी थी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस कार्रवाई से कथित संरक्षण राशि के लेन-देन को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं।

अब रायपुर कोर्ट के फैसले पर निगाहें

फिलहाल सबसे अहम सवाल यह है कि अदालत CBI को सौरभ चंद्राकर की कितने दिनों की कस्टोडियल रिमांड देती है। एजेंसी उससे कथित सट्टेबाजी नेटवर्क के संचालन, पैसों के लेन-देन, विदेशों में बनाई गई कंपनियों और सिंडिकेट से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ करना चाहती है।

जांच के दायरे में कथित राजनीतिक संरक्षण और हवाला के जरिए हुए लेन-देन जैसे पहलू भी हैं। अब लंच के बाद होने वाली सुनवाई और अदालत के आदेश पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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