इंदौर। मध्य प्रदेश में शहरी विकास और आधुनिक नगरीय अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस आयोजन में शहरी विकास, निवेश, डिजिटल गवर्नेंस, किफायती आवास और जल सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश के शहरों को आधुनिक, सुविधायुक्त और निवेश के अनुकूल बनाना है। इसके जरिए नगरीय विकास से जुड़ी परियोजनाओं, नीतिगत पहलों और नवाचार आधारित समाधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही शहरी अधोसंरचना के विकास में निवेशकों और विकास साझेदारों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा।
नगरीय विकास परियोजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण
कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश की विभिन्न नगरीय विकास परियोजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवास, पुनर्घनत्वीकरण परियोजनाएं, कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, जलप्रदाय, सीवरेज और नगरीय अधोसंरचना से जुड़े कार्य शामिल हैं।
इन परियोजनाओं के जरिए शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, आवासीय जरूरतों की पूर्ति और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। बढ़ती शहरी आबादी के अनुरूप पेयजल, आवास, सीवरेज और अन्य जरूरी सेवाओं को मजबूत करना भी प्रमुख लक्ष्य है।
किफायती आवास और जल पुन: उपयोग की नई नीतियां
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी-2026 के प्रारूप का विमोचन करेंगे। इस नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में किफायती आवासों की उपलब्धता बढ़ाना और आवास क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत किराये के आवास, पुनर्विकास, सरकारी भूमि के बेहतर उपयोग और आधुनिक नगर नियोजन पर जोर दिया जाएगा।
इसके साथ ही मध्यप्रदेश ट्रीटेड वेस्टवॉटर रिसाइक्लिंग एंड रीयूज पॉलिसी-2026 के प्रारूप का भी विमोचन होगा। इस नीति के जरिए उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योगों, निर्माण कार्यों, लैंडस्केपिंग और अन्य गैर-पेय जरूरतों में उपचारित पानी का इस्तेमाल बढ़ाकर ताजे जल स्रोतों पर निर्भरता कम करने की योजना है।
आयुक्त संकेत भोंडवे के अनुसार, भविष्य की शहरी जरूरतों को देखते हुए किफायती आवास और जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है। नई नीतियों के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी और जल के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
आठ जिलों के विकास की रूपरेखा पेश करेगी इंदौर इकोनॉमिक रीजन रिपोर्ट
नीति आयोग की सिटी इकोनॉमिक रीजन पहल के तहत तैयार इंदौर इकोनॉमिक रीजन रिपोर्ट का भी विमोचन किया जाएगा। इसमें आठ जिलों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार, आवास, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और रोजगार सृजन की दीर्घकालीन रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
रिपोर्ट में ग्रोथ कॉरिडोर, नई टाउनशिप और सुनियोजित शहरी विस्तार के जरिए इंदौर क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा टॉरटॉइस सिटी, सेंट्रल विस्टा भोपाल, हुकुमचंद मिल पुनर्विकास, एकाई सिटी, उज्जैन की टेम्पल बॉन्ड परियोजनाओं, चित्रकूट विकास और फ्लोटिंग सोलर जैसी परियोजनाओं में निवेश की संभावनाएं भी प्रदर्शित की जाएंगी।
निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चयनित निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में आवास, शहरी अधोसंरचना, अक्षय ऊर्जा, जल प्रबंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी।
कॉन्क्लेव का एक प्रमुख उद्देश्य शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए निवेश के नए विकल्प तलाशना और वित्तीय संस्थानों की भागीदारी बढ़ाना भी है। इसके जरिए प्रदेश में जारी और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए निवेश एवं वित्तपोषण की संभावनाओं को साझा मंच मिलेगा।
डिजिटल गवर्नेंस और आधुनिक नगर नियोजन पर भी मंथन
कॉन्क्लेव में शहरी शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। पुनर्घनत्वीकरण, पुनर्विकास, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स जैसे आधुनिक नियोजन उपायों पर विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे।
इसके साथ ही जलवायु-अनुकूल शहरों का विकास, जल सुरक्षा, अपशिष्ट से संसाधन निर्माण और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे विषय भी चर्चा के केंद्र में रहेंगे। आयोजन के जरिए प्रदेश में शहरी अधोसंरचना, निवेश, किफायती आवास और सतत विकास से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।
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