जबलपुर। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET 2024) की नियम पुस्तिका और भर्ती विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन में केवल B.Ed या D.El.Ed के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए पात्र मानने की शर्त पर आपत्ति जताई है।
क्या है पूरा मामला?
MP TET 2024 के विज्ञापन में पात्रता के लिए यह शर्त रखी गई थी कि अभ्यर्थी B.Ed या D.El.Ed के अंतिम वर्ष में होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने इसी शर्त को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक वाग्रेचा और विशाल बघेल ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि विज्ञापन की यह शर्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप नहीं है।
याचिकाकर्ताओं की दलील के मुताबिक, NCTE के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार B.Ed या D.El.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को किसी विशेष वर्ष की बाध्यता के बिना TET परीक्षा में शामिल होने की पात्रता मिलनी चाहिए।
हाईकोर्ट का अंतरिम निर्देश, याचिकाकर्ताओं को परीक्षा से अयोग्य न मानें
मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल धगट की पीठ में हुई। अदालत ने अंतरिम व्यवस्था देते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को केवल विज्ञापन में दी गई विवादित शर्त के आधार पर परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित न किया जाए।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतरिम व्यवस्था याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। यानी मामले में अंतिम फैसला आने तक यह निर्देश लागू रहेगा।
23 नवंबर 2026 को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
अब अगली सुनवाई में सरकार और ESB का पक्ष सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि MP TET 2024 की पात्रता शर्तों को लेकर अदालत आगे क्या रुख अपनाती है।
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