उच्च शिक्षा मंत्री ने ली विभागीय समीक्षा बैठक: सहायक प्राध्यापक भर्ती में देरी पर जताई नाराजगी, बजट और कॉलेज एडमिशन को लेकर दिए सख्त निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विभागीय कामकाज में तेजी लाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने बुधवार को मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में 1 जुलाई 2026 को हुई पिछली समीक्षा बैठक के फैसलों पर अब तक हुई कार्रवाई की बिंदुवार समीक्षा की गई।

कई कार्यों में देरी पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को प्रशासनिक ढिलाई दूर करने और सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय महाविद्यालयों में अपेक्षाकृत कम प्रवेश पर भी चिंता जताई और छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कॉलेज स्तर पर प्रभावी प्रयास करने को कहा।

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, आयुक्त रीता यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

700 सहायक प्राध्यापक पदों की भर्ती में तेजी के निर्देश

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शासकीय महाविद्यालयों में चल रही प्रवेश प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने सहायक प्राध्यापक के 700 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में आ रही अड़चनों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा प्राध्यापकों के 595 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा गया।

15 सितंबर तक पूरी हो पदोन्नति प्रक्रिया

स्नातक प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति से जुड़े लंबित मामलों को लेकर मंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 सितंबर 2026 तक पदोन्नति से संबंधित पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए।

बैठक में अपात्र होने के बावजूद पदोन्नति पाने वाले प्राध्यापकों के मामलों की जांच और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।

वेतनमान और कोर्ट केस पर भी मांगी रिपोर्ट

वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान से जुड़े मामलों के लंबित रहने पर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मामलों के समय पर निराकरण नहीं होने के कारण सहायक प्राध्यापकों को न्यायालय का रुख करना पड़ रहा है।

मंत्री ने विभाग में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों और याचिकाओं का पूरा ब्योरा अधिकारियों से मांगा। साथ ही निर्देश दिया कि 1 अक्टूबर 2026 तक सभी विचाराधीन मामलों का शत-प्रतिशत निराकरण कर संबंधित आदेश जारी किए जाएं।

शिक्षकों की पीएचडी अनुमोदन प्रक्रिया और मंत्री कार्यालय से भेजी गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई की भी जानकारी मांगी गई।

कॉलेजवार बजट की पूरी जानकारी होगी उपलब्ध

वित्तीय मामलों की समीक्षा के दौरान पिछली बैठक में मांगी गई बजट संबंधी जानकारी अधूरी मिलने पर मंत्री ने असंतोष जताया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय को आवंटित बजट की कॉलेजवार पूरी सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर मंत्री ने महाविद्यालयों में पदस्थ अतिथि व्याख्याताओं के शिक्षकीय कार्यों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण कराने को भी कहा।

सीट बढ़ाने के लिए नया कैलेंडर तैयार होगा

महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए नया कैलेंडर लागू करने का सुझाव दिया गया। इसके तहत शासकीय और निजी महाविद्यालयों से दिसंबर तक सीट वृद्धि के प्रस्ताव मंगाए जाएंगे और जनवरी तक उनकी स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि इससे सीट वृद्धि के आदेश समय पर जारी हो सकेंगे और आदेशों में होने वाली त्रुटियों के कारण महाविद्यालयों को होने वाली परेशानी भी कम होगी।

लॉ और B.Ed. के आवेदनों का समय पर होगा निराकरण

बैठक में लॉ और बीएड जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को 31 दिसंबर तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का निर्धारित समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के संबंध में NCTE, दिल्ली की नैक ग्रेडिंग से जुड़ी शर्तों पर चर्चा के लिए विशेष टीम गठित कर दिल्ली भेजने के निर्देश दिए गए।

वहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियमों के अनुसार प्रति सेक्शन 60 विद्यार्थियों के अनुपात को समायोजित करने के लिए आवश्यक तैयारियां पहले से शुरू करने को कहा गया।

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा ‘सेवा संकल्प अभियान’

प्रदेश के महाविद्यालयों में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित किया जाएगा। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में विद्यार्थियों को कला और अभिव्यक्ति से जुड़ी गतिविधियों में प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

अभियान के दौरान चित्रकला, रंगोली, नाटक, भाषण सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मंत्री ने सभी महाविद्यालयों को अभियान के संबंध में पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।

इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा और अभिव्यक्ति कौशल को मंच उपलब्ध कराना है।