उसलापुर गुड्स शेड में बुनियादी सुविधाओं की होगी जांच, हाईकोर्ट ने कलेक्टर की बनाई हुई कमेटी को सौंपी जिम्मेदारी

हाईकोर्ट का आदेश

Uslapur Goods Shed में मजदूरों और व्यापारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति की जांच अब जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की संयुक्त समिति करेगी।
Justice A. K. Prasad की एकल पीठ ने यह निर्देश दिए हैं।
समिति को 13 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।

विवाद की पृष्ठभूमि

Railway Kamgar Mazdoor Union और Bilaspur Naya Malgodam Truck Malik Sangh ने रेलवे के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसके तहत 28 मई से बिलासपुर गुड्स शेड का काम बंद कर उसलापुर गुड्स शेड से संचालन शुरू किया गया।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उसलापुर में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना संचालन शुरू कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं का दावा

अधिवक्ताओं Sudip Srivastava और Manas Bajpai ने अदालत में शपथ पत्र देकर कहा कि:
- रेस्ट रूम, टॉयलेट, पीने के पानी, शेल्टर और अन्य सुविधाएं अब भी पर्याप्त नहीं हैं।
- गुड्स शेड परिसर में प्रकाश व्यवस्था भी नहीं है।
- पहुंच मार्ग संकरा है और भारी वाहनों के लिए जोखिमपूर्ण बताया गया है।

रेलवे का पक्ष

रेलवे ने अदालत में दावा किया कि रेस्ट रूम और टॉयलेट सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं।
हालांकि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि रेलवे जिस रेस्ट रूम और टॉयलेट का उल्लेख कर रहा है, वह गुड्स शेड से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे भवन में है।

अदालत की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि यदि सभी बुनियादी सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं हैं, तो पहले उन्हें विकसित कर लेने के बाद संचालन शुरू करने में क्या समस्या है।
अदालत ने दोनों पक्षों के विरोधाभासी दावों को देखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच को आवश्यक माना।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू

सुनवाई में District Administration Bilaspur के उस पत्र का भी उल्लेख हुआ जिसमें खाद आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए बिलासपुर गुड्स शेड को कम से कम सितंबर तक चालू रखने का अनुरोध किया गया था।

मुख्य मुद्दा

यह मामला केवल रेलवे संचालन का नहीं, बल्कि मजदूरों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सुगम पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। अब समिति की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि उसलापुर गुड्स शेड में वास्तव में सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, और रेलवे के दावे कितने सही हैं।