रायपुर। राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका उदाहरण है, जिसके जरिए किसानों को खेती-किसानी की जरूरतों के लिए नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से देशभर के किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9 करोड़ 34 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई।
छत्तीसगढ़ के 24.59 लाख से अधिक किसानों को मिली सहायता
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि 24वीं किस्त के तहत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 59 हजार 707 किसानों के खातों में 498 करोड़ 48 लाख रुपये अंतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को अब तक इस योजना की 24 किस्तों के माध्यम से 11,776 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की राशि मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहायता विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक संबल है। इससे उन्हें बीज, खाद, उर्वरक और खेती से जुड़ी दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। उन्होंने प्रदेश के किसान परिवारों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
साय ने कहा कि किसानों की समृद्धि से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कृषि क्षेत्र में आय बढ़ाने, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और आधुनिक तकनीक का विस्तार करने से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में मदद मिलेगी।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को मिलेगी सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि चक्रवात ‘अर्नब’ के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान को सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल फसल क्षति का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित किसानों को आरबीसी 6-4 के प्रावधानों और निर्धारित मानदंडों के अनुसार सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है और राहत उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।
15 नवंबर से धान खरीदी, 360 नए केंद्र खुलेंगे
मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जा रही है। किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसानों को उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि खरीदी प्रक्रिया सुगम और पारदर्शी रहे तथा किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी न हो।
सिंचाई और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों की आय में स्थायी वृद्धि के लिए खेती को लाभकारी बनाना जरूरी है। इसी दिशा में राज्य सरकार सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीक और कृषि आधारित आजीविका के नए अवसरों पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती के साथ जैविक और प्राकृतिक खेती, उद्यानिकी, पशुपालन तथा मत्स्यपालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन गतिविधियों से किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोत मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने किसानों से शासन की योजनाओं का लाभ उठाने और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने की अपील की।
कृषि बजट पांच गुना बढ़ने का प्रधानमंत्री ने किया उल्लेख
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के किसान विकसित भारत के संकल्प की मजबूत आधारशिला हैं। किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता के बिना विकसित भारत की परिकल्पना पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने के लिए काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2013-14 की तुलना में देश का कृषि बजट पांच गुना बढ़ चुका है। उन्होंने बीते 12 वर्षों में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया।
भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये
कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का उदाहरण है।
वर्मा ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को हर साल 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे इन परिवारों को आर्थिक संबल मिल रहा है।
कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये डीबीटी के जरिए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण और आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने से किसानों की आय के नए अवसर विकसित होंगे।
कार्यक्रम में सभापति सविता चंद्राकर, छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल, सभापति गुरु सौरभ साहब, कृषि विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, कृषि विभाग के संचालक राहुल देव, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रबंध संचालक अजय अग्रवाल और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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