शहडोल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 अक्टूबर को शहडोल के बाणगंगा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सतना जिले के तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगात देते हुए संग्रहण वर्ष 2024 के लिए 8 लाख 66 हजार से अधिक पात्र संग्राहकों के खातों में 22 करोड़ 89 लाख रुपये की बोनस राशि अंतरित की।
मुख्यमंत्री ने 22.14 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित दक्षिण वनमंडल, शहडोल के कार्यालय भवन और आवासीय परिसर का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के 461.83 करोड़ रुपये की लागत वाले कुल 134 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया गया।
कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने परिसर में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित की और उनसे संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने कई विकास योजनाओं और नई सुविधाओं की घोषणाएं भी कीं।
तेंदूपत्ता संग्राहकों और विद्यार्थियों को सहायता
मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ की एकलव्य छात्रवृत्ति योजना के तहत दक्षिण वन मंडल, उमरिया की वसुंधरा सिंह परिहार को 25 हजार रुपये की छात्रवृत्ति का चेक प्रदान किया। वहीं, तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में उमरिया वन मंडल के राजमिल को 19,188 रुपये और सीधी वन मंडल के अनिल कुमार कोरी को 16,870 रुपये के बोनस चेक दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपनी घोषणाओं पर अमल करते हुए हर व्यक्ति को उसकी मेहनत का पूरा पैसा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। तेंदूपत्ता बोनस हो, लाड़ली बहनों की सहायता राशि या किसान सम्मान निधि, सरकार सभी को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि शहडोल में करीब 450 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। सरकार आदिवासी भाई-बहनों के हित में 24 घंटे काम कर रही है। मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय बच्चों को स्कूलों में बैठने के लिए टाट-पट्टी तक की सुविधा नहीं मिलती थी।
लाखों किसानों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को पक्का मकान, गैस कनेक्शन और मुफ्त राशन देने के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के माध्यम से सरकारी बस सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। धान खरीदी के लिए दोबारा पंजीयन शुरू किया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ होगा।
उन्होंने बताया कि 150 करोड़ रुपये की लागत से 34 हाईस्कूल भवनों और चार जनजातीय कन्या छात्रावासों का भूमि-पूजन किया गया है। बिछिया में फुटबॉल सुविधाओं के विकास के लिए 5.10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सरकार शिक्षा, बिजली, पानी, सिंचाई और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को 75 प्रतिशत बोनस, 32 लघु वनोपज पर समर्थन मूल्य और सहरिया बहनों को 1,500 रुपये की सहायता दी जा रही है। शहडोल में बैगा परिवारों के लिए करीब 17 हजार आवास, 65 किलोमीटर सड़कें और 28 हजार परिवारों तक जल सुविधा पहुंचाई गई है।
विश्वविद्यालय, इस्पात फैक्ट्री और रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जनजातीय बेटियों को अब 10 महीने के बजाय पूरे 12 महीने छात्रवृत्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 85 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा चुकी है और आगे एक लाख नई भर्तियां की जाएंगी। स्लीमनाबाद टनल, नदी जोड़ो अभियान और भावांतर भुगतान योजना के माध्यम से विकास कार्य जारी रहेंगे।
शहडोल में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। जयसिंह नगर तहसील में शहडोल-रीवा मुख्य मार्ग से महाविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र तक सड़क का निर्माण होगा। शहर में गीता भवन भी बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने शहडोल में सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। इसके अलावा जिले में इस्पात की नई फैक्ट्री स्थापित करने की बात कही। उनके मुताबिक, इससे करीब चार हजार लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मां नर्मदा के किनारे परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं के ठहरने और घाट सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास भी जल्द किया जाएगा।
गोपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने 25 गायों के पालन से जुड़ी 40 लाख रुपये की योजना बनाने की बात कही। इसमें सरकार की ओर से 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सड़क हादसे में घायल की मदद करने वालों को 25 हजार रुपये
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर घायल व्यक्ति मिलने पर उसे अस्पताल पहुंचाने से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार घायल के इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। वहीं, घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि घायल किसी का बेटा, पिता या पति हो सकता है। उसकी जान बचाना सभी की मानवीय जिम्मेदारी है। गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए जबलपुर, भोपाल, दिल्ली या मुंबई ले जाने की जरूरत पड़ने पर सरकार एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। मरीज की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज, हर संभव व्यवस्था की जाएगी।
हाथियों से प्रभावित परिवारों के मकान और खेतों की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने उमरिया शहर की एमपीआरडीसी की मुख्य सड़क का नए सिरे से निर्माण कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हाथियों के कारण जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके मकान बनवाने की व्यवस्था सरकार करेगी। प्रभावित परिवारों के मकानों और खेतों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा।
वन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए रेस्क्यू सेंटर विकसित किए जाएंगे। इससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने के साथ स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ेगी। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना जैसे पर्यटन स्थलों के आसपास स्थानीय परिवारों को होम स्टे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटकों के ठहरने के लिए अतिरिक्त कमरा बनाने वाले परिवारों को सरकार की ओर से दो लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
‘सरकार फाइलों में नहीं, फैसलों पर काम कर रही है’
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब सरकार फाइलों में नहीं, बल्कि फैसलों पर और संभावनाओं की बात करने के बजाय समस्याओं के समाधान पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार और मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसका उद्देश्य हर हाल में सत्ता हासिल करना है, जबकि उनकी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है।
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