इंदौर। मध्य प्रदेश के शहरों को आधुनिक और निवेश के अनुकूल बनाने के लिए राज्य सरकार ने शहरी विकास का दीर्घकालीन रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ष 2047 तक इस क्षेत्र में करीब 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने, 12 से 15 नई टाउनशिप बसाने और 25 से 30 हजार एकड़ क्षेत्र में नियोजित शहरी विकास का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर फ्यूचर सिटी को भी करीब 5 हजार एकड़ में विकसित करने की योजना है।
मुख्यमंत्री 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर केवल आवासीय क्षेत्र नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के प्रमुख केंद्र हैं। प्रदेश में अब तक करीब 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है। सरकार औद्योगिक कॉरिडोर, सड़क, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे रही है।
2047 तक 500 से 600 अरब डॉलर की होगी इंदौर इकोनॉमिक रीजन की अर्थव्यवस्था
कॉन्क्लेव में नीति आयोग की इंदौर इकोनॉमिक रीजन (IER)-2047 रिपोर्ट का विमोचन किया गया। इसमें इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, खरगोन, खंडवा और शाजापुर सहित मालवा-निमाड़ के आठ जिलों को एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना प्रस्तुत की गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में करीब 37.4 अरब डॉलर की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को 2047 तक 500 से 600 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके साथ 12 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने और 100 अरब डॉलर से ज्यादा का निजी निवेश आकर्षित करने की योजना है। इसमें उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, फार्मा, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, धार्मिक पर्यटन, ज्ञान एवं नवाचार केंद्र और आधुनिक परिवहन अधोसंरचना से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
तीन नई नीतियों के ड्राफ्ट जनपरामर्श के लिए जारी
मुख्यमंत्री ने शहरी विकास से जुड़ी तीन नीतियों के प्रारूप जनपरामर्श के लिए प्रस्तुत किए। इनमें मध्यप्रदेश अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी-2026, ट्रीटेड वेस्ट वॉटर रिसाइक्लिंग एंड रीयूज पॉलिसी-2026 और यूनिफाइड लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग प्रमोशन रूल्स-2026 शामिल हैं।
- किफायती आवास नीति: शहरी क्षेत्रों में सस्ते घरों की उपलब्धता बढ़ाने, किराये के आवास और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर।
- उपचारित जल पुनः उपयोग नीति: उद्योग, निर्माण और बागवानी जैसे गैर-पेयजल कार्यों में शोधित पानी के इस्तेमाल को बढ़ावा। वर्ष 2037 तक उपचारित जल के पुनः उपयोग का लक्ष्य 50 प्रतिशत रखा गया है।
- एकीकृत भूमि विकास एवं भवन नियम: भूमि विकास और भवन निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया को सरल और एकरूप बनाने की योजना।
इसके अलावा भोपाल और इंदौर नगर निगम की सतत विकास रिपोर्ट भी जारी की गई।
छह एमओयू से 2,013 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था
कॉन्क्लेव में शहरी अधोसंरचना, जल प्रबंधन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छह समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। इनमें तीन प्रमुख परियोजनाओं के लिए कुल 2,013.81 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था शामिल है।
- उज्जैन मंदिर सर्किट: उज्जैन विकास प्राधिकरण और इंडियन ओवरसीज बैंक के बीच 643.39 करोड़ रुपये की बैंक ऋण व्यवस्था।
- इंदौर जल और सीवरेज परियोजना: इंदौर नगर निगम और बैंक ऑफ इंडिया के बीच 1,320.42 करोड़ रुपये का ऋण अनुबंध।
- रीवा जल प्रदाय योजना: रीवा नगर निगम और एचडीएफसी बैंक के बीच 50 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था।
अन्य समझौतों में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ संस्थागत सहयोग, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) के साथ खाद्य अपव्यय और जल संरक्षण तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपचारित जल के उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी समझौता शामिल है।
रातापानी में टाउनशिप, भोपाल में 2,250 करोड़ की परियोजना पर चर्चा
कॉन्क्लेव में डेला टाउनशिप्स के संस्थापक एवं अध्यक्ष जिमी मिस्त्री ने भोपाल के निकट रातापानी में डेला रातापानी रिजर्व टाउनशिप विकसित करने की योजना की जानकारी दी। इसे आधुनिक जीवनशैली, स्वास्थ्य, वेलनेस, पर्यटन और सतत विकास से जोड़कर तैयार करने का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री के साथ वन-टू-वन चर्चा में भोपाल में 220 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित 2,250 करोड़ रुपये की डेला रेसकोर्स परियोजना पर भी बात हुई। इसमें लक्जरी विला, ब्रांडेड रेजिडेंस, पांच सितारा वाइल्डलाइफ रिसॉर्ट और घुड़सवारी एवं पोलो की सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
इसके अलावा निवेशकों के साथ सौर और पवन ऊर्जा, फ्लोटिंग सोलर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, डिजिटल सेवाओं और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना पर भी मंथन
कॉन्क्लेव में आयोजित सोलर राउंड टेबल में 20 से अधिक निवेशकों ने हिस्सा लिया। बैठक में नगरीय निकायों में सौर ऊर्जा के उपयोग, बिजली खर्च कम करने और वित्तीय संसाधन जुटाने पर चर्चा हुई।
मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मंजीत सिंह ने बिरसिंहपुर में प्रस्तावित 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का प्रेजेंटेशन दिया। करीब 1,564 करोड़ रुपये की इस परियोजना से नगरीय निकायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने और शाम के समय दो घंटे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना है।
बैठक में करीब 200 नगरीय निकायों के लिए पूल्ड म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाने पर भी विचार किया गया।
12 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतरने का दावा
अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे ने कहा कि प्रदेश का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 5.6 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क, 44 राष्ट्रीय राजमार्ग, 22 रेलवे जंक्शन और आठ हवाई अड्डे हैं।
जबलपुर-भोपाल-इंदौर औद्योगिक कॉरिडोर और इंदौर-पीथमपुर आर्थिक कॉरिडोर में एक-एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ग्वालियर टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग जोन में 24 कंपनियों से 5,500 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता मिलने की जानकारी भी दी गई। प्रदेश में 123 औद्योगिक पार्क विकसित हैं और 160 नए पार्क विकसित करने का लक्ष्य है।
उज्जैन में धार्मिक पर्यटन से बढ़ीं आर्थिक संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री महाकाल महालोक के विकास के बाद उज्जैन में धार्मिक पर्यटन का विस्तार हुआ है। उनके मुताबिक, हर साल करीब सात करोड़ लोग उज्जैन पहुंचते हैं। इससे होटल, परिवहन, व्यापार, रोजगार और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।
कॉन्क्लेव में उज्जैन के 11 प्रमुख मंदिर परिसरों के विकास, चित्रकूट में एकीकृत मंदिर पर्यटन परियोजना, भोपाल की टॉर्टाइज सिटी, सेंट्रल विस्टा, हुकुमचंद मिल भूमि के विकास और भोपाल के भौंरी में प्रस्तावित शिक्षा, ज्ञान एवं एआई सिटी जैसी परियोजनाओं को भी प्रदर्शित किया गया।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शहर आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन हैं और इंदौर की स्वच्छता की उपलब्धि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने भी प्रदेश के शहरी विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाओं और निवेश की संभावनाओं पर विचार रखे।
कॉन्क्लेव में प्रस्तुत योजनाओं और निवेश प्रस्तावों के जरिए राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को आधुनिक शहरी अधोसंरचना, निवेश और रोजगार के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य सामने रखा।
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