भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। सम्मेलन में अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र और दूध उत्पादन को लेकर आंकड़े पेश किए तथा कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पशुपालकों, गौशालाओं और दुग्ध उत्पादकों के लिए कई घोषणाएं कीं। कार्यक्रम में डेयरी अधोसंरचना के विस्तार, गोवंश संरक्षण और पशुपालकों की आय बढ़ाने से जुड़ी पहलें भी सामने रखी गईं।
अमित शाह बोले- मोदी सरकार ने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर गौपालकों को लाभ पहुंचाया
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में लंबे समय तक सहकारिता मंत्रालय नहीं बनाया गया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अलग सहकारिता मंत्रालय स्थापित कर इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी। उन्होंने दावा किया कि पहले गौपालकों को दूध के लिए करीब 35 रुपये प्रति लीटर मिलते थे, जो अब बढ़कर 55 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।
शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से गोवंश संवर्धन के लिए 50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर नस्ल सुधार से जुड़ा काम किया जाएगा और ऐसी तकनीक अपनाने की योजना है, जिससे बछिया के जन्म की संभावना सुनिश्चित करने में मदद मिले।
दूध उत्पादन को लेकर अमित शाह ने पेश किए आंकड़े
अमित शाह ने अपने संबोधन में देश में दूध उत्पादन बढ़ने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार, पहले देश का दूध उत्पादन करीब 14.07 करोड़ टन था, जो मोदी सरकार के दस वर्षों में बढ़कर लगभग 25 करोड़ टन हो गया है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि देश के पांच प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में भाजपा शासित राज्य शामिल हैं। शाह ने सहकारिता और पशुपालन क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया।
दिसंबर 2029 तक मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने का संकल्प
सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य भी रखा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और दिसंबर 2029 तक मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया जाएगा।
उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा आधुनिक डेयरी प्लांट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पशुपालन और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई घोषणाएं कीं। सम्मेलन में उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक डेयरी प्लांट का भूमिपूजन किया गया।
इस प्लांट की शुरुआती क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे आगे बढ़ाकर 5 लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना है। परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 170 करोड़ रुपये दिए जाने की जानकारी दी गई।
गौशालाओं को 101 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी
राज्य की पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित गोवंश के रखरखाव के लिए सरकार ने 101 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की। दी गई जानकारी के अनुसार, जुलाई-अगस्त 2026 की यह राशि 40 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से संबंधित खातों में भेजी गई।
इस सहायता का उद्देश्य पंजीकृत गौशालाओं में गोवंश के रखरखाव और देखभाल के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है।
गोमाता के लिए 168 एंबुलेंस, पशुपालकों के लिए पुरस्कारों की घोषणा
सम्मेलन में गोवंश के उपचार और देखभाल से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार के लिए 168 नई एंबुलेंस शुरू करने की घोषणा की गई। इसके अलावा, उन्नत पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों का ऐलान किया गया।
- प्रथम पुरस्कार: 1 लाख रुपये
- द्वितीय पुरस्कार: 50 हजार रुपये
कार्यक्रम में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े उत्पादकों को करीब 12 करोड़ रुपये का बोनस दिए जाने की जानकारी भी सामने आई।
भोपाल और शिवपुरी में डेयरी सुविधाओं का विस्तार
सम्मेलन के दौरान डेयरी क्षेत्र की अधोसंरचना से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। इनमें भोपाल के फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट, राज्य स्तरीय केंद्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला और शिवपुरी के मिनी डेयरी प्लांट शामिल हैं।
इन सुविधाओं से दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच, प्रसंस्करण और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
‘लखपति गौपालक दीदियों’ का सम्मान
कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ‘लखपति गौपालक दीदियों’ को सम्मानित किया। सम्मेलन में पशुपालकों की आय बढ़ाने, गोवंश के संरक्षण और डेयरी क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया।
सरकार की ओर से घोषित योजनाओं और परियोजनाओं का उद्देश्य पशुपालकों तथा दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक सहायता और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना बताया गया।
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