- छत्तीसगढ़ की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित धान खरीदी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल 18 और 19 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएगा।
- प्रतिनिधिमंडल में 9 विधायक, 3 विधान परिषद सदस्य और 2 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
- यह दल रायपुर पहुंचकर धान उपार्जन केंद्रों, भंडारण व्यवस्था, भुगतान प्रणाली और MSP आधारित खरीदी प्रक्रिया का अध्ययन करेगा।
- प्रतिनिधिमंडल में विनोद अग्रवाल, संजय पुराम, राजू कारेमोरे, विजय रहांगडाले और नरेंद्र भोंडेकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
- छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान और प्रभावी प्रबंधन के लिए देशभर में सराहा जाता है।
- महाराष्ट्र सरकार इस मॉडल को समझकर अपने राज्य में लागू करने की संभावनाओं का आकलन करना चाहती है।
मुख्य महत्व:
यह दौरा दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की MSP आधारित धान खरीदी प्रणाली को एक सफल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है और अन्य राज्य भी इससे सीख लेकर अपनी कृषि खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
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