छत्तीसगढ़ के जेलों में रिक्त पदों पर कब होगी भर्ती? हाईकोर्ट ने डीजी जेल से मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में रिक्त पदों पर भर्ती की समय-सीमा को लेकर डीजी जेल से शपथपत्र में जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि बेमेतरा जिले के पथर्रा गांव स्थित ओपन जेल की सुरक्षा के लिए पुलिस बल कब तक उपलब्ध कराया जाएगा। इस मामले में डीजीपी से भी शपथपत्र पर जवाब मांगा गया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

ओपन जेल के लिए 48 पदों के सृजन का प्रस्ताव

पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि उसके निर्देश पर बेमेतरा जिले के पथर्रा में ओपन जेल स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके लिए 14 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वहीं, 13 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ ओपन जेल संचालन एवं प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए गए। इन नियमों में कैदियों की पात्रता, चयन और स्थानांतरण की प्रक्रिया तय की गई है।

सरकार ने बताया कि जेल के संचालन के लिए 48 पदों के सृजन और सीधी भर्ती की अनुमति का प्रस्ताव भेजा गया है। जेल अधीक्षक समेत आवश्यक कर्मचारियों की पदस्थापना के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है।

कैदियों के कौशल विकास और रोजगार की व्यवस्था

सरकार के अनुसार, ओपन जेल में रहने वाले कैदियों को कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय की पहल की गई है। नियम अधिसूचित होने के बाद पात्र कैदियों की पहचान और उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

ओपन जेल की बाहरी सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की एक कंपनी तैनात करने के संबंध में डीजीपी से कई बार अनुरोध किया गया है।

रिक्त पद भरने की प्रक्रिया धीमी, कोर्ट ने जताई नाराजगी

चीफ जस्टिस के. आर. महापात्र की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि जेलों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। शासन की ओर से बताया गया कि बेमेतरा की ओपन जेल के लिए सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

इस पर हाईकोर्ट ने डीजी जेल से रिक्त पदों पर भर्ती की समय-सीमा और डीजीपी से ओपन जेल के लिए सुरक्षा बल उपलब्ध कराने की स्थिति पर शपथपत्र मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की गई है।