उमरिया: मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त की सौगात मिली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 अक्टूबर को उमरिया जिले के गुरुवाही गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक से लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 1,834 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इसके साथ ही गैस सिलेंडर रिफिल अनुदान योजना के तहत 23 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों को 115.10 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी गई।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 144 करोड़ रुपये की लागत के 136 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया। इनमें 87 करोड़ रुपये के 68 कार्यों का लोकार्पण और 57 करोड़ रुपये के 68 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उमरिया में सांदीपनि विद्यालय, मानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन और अमरपुर को तहसील के रूप में विकसित करने सहित कई घोषणाएं कीं।
लाड़ली बहनों के खातों में 41वीं किस्त की राशि अंतरित
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार लाड़ली बहना योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपये भेज रही है। योजना की शुरुआत से अब तक 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं को दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लाड़ली बहनों पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
गैस रिफिल अनुदान के लिए 115.10 करोड़ रुपये जारी
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गैस सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 23 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों के खातों में 115.10 करोड़ रुपये की अनुदान राशि भी अंतरित की। यह सहायता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की एलपीजी उपभोक्ता महिलाओं और गैर-उज्ज्वला श्रेणी की पात्र लाड़ली बहनों को 450 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से दो महीने के गैस रिफिल अनुदान के रूप में दी गई।
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार गैस रिफिल अनुदान के रूप में पिछले तीन वर्षों में महिलाओं को 1,600 करोड़ रुपये की सहायता दे चुकी है।
महिला कल्याण के बजट को लेकर कांग्रेस पर निशाना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर महिला कल्याण की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट 350 करोड़ रुपये था, जबकि उनकी सरकार ने महिला कल्याण के लिए 47 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में 65 लाख महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं और रोजगार के अवसरों के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। उनके मुताबिक, इनमें 25 प्रतिशत महिलाएं लखपति दीदी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार आधारित उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को वेतन के अतिरिक्त 5,000 रुपये की सहायता भी दी जा रही है।
डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु योजना
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए गोपालन और पशुपालन को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत डेयरी व्यवसाय शुरू करने वालों को अनुदान दिया जाता है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, योजना के तहत 25 गाय खरीदने पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने किसानों से दूध उत्पादन को आय का अतिरिक्त स्रोत बनाने की अपील की।
पर्यटन और सिंचाई सुविधाओं पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्लीमनाबाद टनल से उमरिया सहित आसपास के जिलों को भी लाभ मिलेगा और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे योजना का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, जनजातीय परिवार पर्यटकों के लिए सुविधायुक्त होमस्टे तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार तीन लाख रुपये तक का अनुदान देगी।
उन्होंने उमरिया के धार्मिक और प्राकृतिक महत्व का जिक्र करते हुए बांधवगढ़ क्षेत्र और विरासनी देवी के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त की।
हाथी के हमले में मौत पर 25 लाख रुपये मुआवजा
मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन और वन्यप्राणियों का संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की संख्या अधिक है। यदि हाथी के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृतक के निकटतम परिजन को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों के लिए एयर एंबुलेंस की सुविधा शुरू की गई है। वहीं, राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में सहायता करने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। पात्र आयुष्मान कार्डधारकों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है।
उमरिया में 144 करोड़ रुपये के विकास कार्य
कार्यक्रम के दौरान जिले में कुल 144 करोड़ रुपये की लागत के 136 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया। इनमें बांधवगढ़ और मानपुर विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्य भी शामिल हैं।
अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं उमरिया जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जिले की महिलाओं, किसानों, गरीबों और युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों को सोलर पंप और पीएम किसान सम्मान निधि से मिल रही सहायता का भी उल्लेख किया।
जून 2023 से अब तक 41 किस्तों का भुगतान
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। तब लगभग 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं को पहली मासिक सहायता राशि भेजी गई थी। अब तक योजना की 41 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है।
इसके अलावा, रक्षाबंधन के अवसर पर चार बार 250-250 रुपये की विशेष सहायता राशि भी दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने योजना में 23,882.81 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रमुख घोषणाएं
उमरिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर कई घोषणाएं कीं।
- सांदीपनि विद्यालय: उमरिया में सांदीपनि विद्यालय बनाया जाएगा।
- मानपुर में नया अस्पताल भवन: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नया भवन बनाया जाएगा।
- सिविल हॉस्पिटल का दर्जा: मानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाएगा।
- पर्यटन को बढ़ावा: उमरिया जिले में पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
- सामाजिक संस्थाओं को जमीन: सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं को निर्धारित मूल्य के एक चौथाई पर भूमि आवंटित की जाएगी।
- अमरपुर बनेगा तहसील: उमरिया जिले के अमरपुर नगर को तहसील के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
About The Author
