जबलपुर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की एफआईआर निरस्त करने और अग्रिम जमानत देने की मांग वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब यह तय होना बाकी है कि नेहा पच्चीसिया को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या नहीं।
82.86 लाख की जमीन 18.20 लाख में खरीदने का आरोप
नेहा पच्चीसिया के खिलाफ भोपाल सतर्कता शाखा की शिकायत और जबलपुर जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कटनी के कुठला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें धोखाधड़ी, पद के दुरुपयोग और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगाई गई हैं।
आरोप है कि नेहा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 82 लाख 86 हजार रुपये मूल्य की जमीन कथित दबाव बनाकर महज 18 लाख 20 हजार रुपये में अपने करीबियों के नाम करा ली। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया था।
डिफॉल्ट जमानत और जमीन सौदे की अनियमितताओं की जांच
आरोपों के मुताबिक, हत्या से जुड़े एक मामले में समय पर चालान पेश नहीं होने के कारण संबंधित आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मिल गई थी। इसके बाद जमीन की खरीद-फरोख्त में कथित अनियमितताओं और वास्तविक कीमत से कम दाम पर सौदा किए जाने के आरोप सामने आए। जांच के दौरान इस पूरे मामले में नेहा पच्चीसिया की भूमिका पर सवाल उठे।
बचाव पक्ष ने कहा- बैंक खाते से नहीं किया भुगतान
हाईकोर्ट में नेहा पच्चीसिया की ओर से पेश वकीलों ने जमीन के विवादित सौदे में उनकी भूमिका से इनकार किया। बचाव पक्ष के मुताबिक, जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी और लेनदेन की रकम क्षितिज राज पात्रे के माध्यम से संबंधित बैंक खाते में भेजी गई थी।
वकीलों ने दलील दी कि जमीन खरीदने के लिए नेहा पच्चीसिया के बैंक खाते से कोई भुगतान नहीं किया गया। इसी आधार पर एफआईआर निरस्त करने और अग्रिम जमानत देने की मांग की गई।
शिकायतकर्ता ने की CBI जांच की मांग
दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने जमीन खरीद सौदे की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हाईकोर्ट में दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की जा रही है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत के अंतिम आदेश का इंतजार है।
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