भोपाल। भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2047 को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। पार्टी ने योजना में कानूनी प्रक्रियाओं, सार्वजनिक परिवहन, सस्ते आवास, हरित क्षेत्र और जल प्रबंधन से जुड़ी कई खामियां होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि प्रस्तावित योजना शहर के नागरिकों की जरूरतों के बजाय वाहनों की आवाजाही को प्राथमिकता देती है। उन्होंने मांग की कि भूमि उपयोग मानचित्र को विधिवत अंगीकृत कर संशोधित प्रारूप दोबारा प्रकाशित किया जाए।
कांग्रेस ने पुरानी विकास योजना का दिया हवाला
अभय दुबे ने कहा कि भोपाल की पिछली विकास योजना 2005 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद जनवरी 2006 से शहर अवधि-पार योजना के आधार पर संचालित हो रहा है। उनके मुताबिक, कांग्रेस सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में विकास योजना 2031 का प्रारूप प्रकाशित किया था। धारा 18 और 19 के तहत प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और 3,000 से अधिक आपत्तियों पर सुनवाई भी हो गई थी। केवल अंतिम अधिसूचना जारी होना बाकी था।
कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने इस योजना को निरस्त कर दिया, जबकि प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी। पार्टी ने इस फैसले की विधिसम्मतता पर भी सवाल उठाए हैं।
प्रस्तावित मास्टर प्लान में गिनाईं पांच कानूनी खामियां
कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रस्तावित मास्टर प्लान में पांच प्रमुख कानूनी कमियां होने का दावा किया।
- धारा 15 का उल्लंघन: दुबे के अनुसार, राजपत्र में वर्ष 2024 के मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र का उल्लेख है, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं किया गया और न ही उस पर आपत्तियां आमंत्रित की गईं।
- धारा 17 के प्रावधान: उनका कहना है कि नगर विकास योजनाओं की अनंतिम सीमाएं दिखाना जरूरी है, लेकिन प्रारूप में ऐसा नहीं किया गया है।
- आरक्षित भूमि के मालिकों को मुआवजे का मुद्दा: दुबे ने कहा कि वर्ष 2017 में धारा 34 के विलोपन के बाद आरक्षित भूमि के मालिकों के पास राहत का प्रभावी उपाय नहीं बचा। उन्होंने TDR या लैंड पूलिंग जैसे क्षतिपूर्ति तंत्र की मांग की।
- जल निकायों का संरक्षण: कांग्रेस के मुताबिक, 18 जल निकायों में से केवल बड़े तालाब के जलग्रहण क्षेत्र को शामिल किया गया है। पार्टी ने सभी जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्रों को अधिसूचित करने की मांग की।
- हरित क्षेत्र में बदलाव: दुबे ने 2005 की योजना के हरित क्षेत्रों में किए गए बदलावों का तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।
‘योजना लोगों की नहीं, वाहनों की आवाजाही पर आधारित’
अभय दुबे ने दावा किया कि प्रस्तावित योजना 45 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन इसमें सार्वजनिक परिवहन और पैदल यात्रियों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। उनके अनुसार, शहर में 54 प्रतिशत यात्राएं पैदल, साइकिल या ऑटो से होती हैं, इसके बावजूद योजना में सार्वजनिक परिवहन के स्पष्ट लक्ष्य, बस नेटवर्क, साइकिल ट्रैक और पैदल यात्रियों के लिए विशेष जोन नहीं दिखाए गए हैं।
उन्होंने मेट्रो के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में 9,500 हेक्टेयर क्षेत्र को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के तहत प्रस्तावित करने पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि इसमें घनत्व, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) और किफायती आवास जैसे जरूरी प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं।
दुबे ने 51 किलोमीटर लंबे बायपास के दोनों ओर 300-300 मीटर के क्षेत्र में 2,449 हेक्टेयर में सघन विकास प्रस्तावित किए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इसे TOD के रूप में दिखाया गया है, जबकि वहां मेट्रो या बस लेन की सुविधा नहीं है। कांग्रेस ने इसे कार पर निर्भर रिबन विकास का मॉडल बताया।
आवास, हरित क्षेत्र और पानी की व्यवस्था पर सवाल
कांग्रेस ने URDPFI मानकों के संदर्भ में भी प्रस्तावित योजना पर सवाल उठाए हैं। दुबे के मुताबिक, इसमें आवासीय भूमि का हिस्सा मानक से 5 से 7 प्रतिशत अधिक है, जबकि घनत्व 28 से 48 प्रतिशत तक कम है। इसी वजह से योजना का क्षेत्रफल 601 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 1,017 वर्ग किलोमीटर किया गया है।
उन्होंने कहा कि भोपाल में करीब 4.8 लाख झुग्गीवासियों के बावजूद EWS और LIG श्रेणी के आवास के लिए पर्याप्त भूमि आरक्षित नहीं की गई है। हरित क्षेत्र के मामले में भी प्रति व्यक्ति 10 से 12 वर्ग मीटर के मानक के मुकाबले केवल 7 वर्ग मीटर का प्रावधान होने का दावा किया गया। कांग्रेस के अनुसार, इससे 1,350 से 2,250 हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र की कमी हो सकती है।
45 लाख आबादी के लिए पानी की कमी का दावा
जल प्रबंधन को लेकर दुबे ने कहा कि योजना में पानी की मांग का अनुमान केवल 2031 तक लगाया गया है। उनके मुताबिक, 45 लाख की आबादी के लिए 209 MLD यानी करीब 31 प्रतिशत पानी की कमी का अनुमान है, लेकिन इसके स्रोत स्पष्ट नहीं किए गए हैं। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) के लिए भूमि चिन्हित नहीं होने का भी दावा किया।
कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि शहर के बाहरी क्षेत्रों में विस्तार के लिए करीब 59 हजार करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान दिया गया है, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट वित्तीय योजना नहीं बताई गई है।
कांग्रेस की मांग- संशोधित प्रारूप दोबारा प्रकाशित हो
अभय दुबे ने मांग की कि धारा 15 के तहत भूमि उपयोग मानचित्र को विधिवत अंगीकृत किया जाए और संशोधित मास्टर प्लान का प्रारूप दोबारा प्रकाशित किया जाए। उन्होंने योजना में सार्वजनिक परिवहन के स्पष्ट लक्ष्य, प्रभावी TOD प्रावधान, URDPFI मानकों के अनुरूप भूमि उपयोग, किफायती आवास और दीर्घकालिक जल प्रबंधन योजना शामिल करने की मांग की।
कांग्रेस ने कहा है कि भोपाल के भविष्य के विकास की योजना बनाते समय नागरिकों की आवाजाही, आवास, पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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