November 10, 2026

भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे ने नगरीय निकायों में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं और लापरवाही के मामलों में बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी है। उनके मुताबिक, अब तक अलग-अलग स्तर के 392 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं, गलत दरों पर सामान उपलब्ध कराने वाले 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है।

संजय दुबे ने कहा कि विभाग का उद्देश्य सुशासन स्थापित करने के साथ आम जनता को राहत देना है। अनियमितता और लापरवाही के मामलों में जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

7 अधिकारी-कर्मचारी बर्खास्त, 3 से 4 करोड़ रुपये की वसूली

एसीएस संजय दुबे ने मीडिया को बताया कि नगरीय निकायों में अनियमितताओं के मामलों में अब तक सात अधिकारियों-कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा संबंधित मामलों में 3 से 4 करोड़ रुपये की वसूली भी की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि गलत दरों पर सामान उपलब्ध कराने वाले 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभाग ने अनियमितताओं की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर जिम्मेदारों पर कदम उठाए हैं।

392 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई, 135 सीएमओ स्तर के अधिकारी

संजय दुबे के मुताबिक, कार्रवाई की प्रक्रिया पहले से जारी है और लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कुल 392 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की गई है। इनमें 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि कार्रवाई के तहत कुछ कर्मचारियों से राशि की वसूली की गई है, कुछ की वेतन वृद्धि रोकी गई है, जबकि कुछ को पदावनत और कुछ को बर्खास्त किया गया है। एसीएस के अनुसार, अनियमितता और लापरवाही जितनी गंभीर पाई गई, उसी के अनुरूप कार्रवाई की गई।

सुशासन और जनकल्याण पर सरकार का जोर

मोहन यादव सरकार का जोर पारदर्शी प्रशासन, जवाबदेही और समयबद्ध सेवाओं पर है। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो।

नगरीय निकायों में अनियमितताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को इसी दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। विभाग का कहना है कि जवाबदेह व्यवस्था और बेहतर प्रशासन के लिए कार्रवाई की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

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