भोपाल। मध्य प्रदेश में युवाओं और आम नागरिकों को वित्तीय रूप से जागरूक बनाने और उन्हें फर्जी निवेश योजनाओं व आर्थिक धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में ‘प्रोजेक्ट जागरूक’ संचालित किया जाएगा। सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने इस संबंध में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को पत्र लिखकर विस्तृत प्रस्ताव साझा किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों पर रहेगा खास फोकस
उच्च शिक्षा विभाग की स्वीकृति के बाद अब प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता और सुरक्षित निवेश के बारे में प्रशिक्षण देने की तैयारी है। अभियान के जरिए युवाओं को शेयर बाजार, निवेश के विभिन्न माध्यमों और सही वित्तीय निर्णय लेने की जानकारी दी जाएगी।
इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को पोंजी स्कीम, फर्जी निवेश योजनाओं और साइबर व वित्तीय धोखाधड़ी से बचाना है, ताकि वे निवेश से जुड़े जोखिमों को समझकर सतर्कता के साथ फैसले ले सकें।
कई विभाग मिलकर चलाएंगे जागरूकता अभियान
‘प्रोजेक्ट जागरूक’ को केवल उच्च शिक्षा विभाग तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों के साथ कौशल विकास, महिला एवं बाल विकास, पुलिस और पंचायती राज विभाग को भी जोड़ा जाएगा। इस बहु-विभागीय मॉडल के जरिए अभियान का दायरा शैक्षणिक संस्थानों से आगे आम नागरिकों तक पहुंचाने की योजना है।
वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया पत्र, नियुक्त होंगे नोडल अफसर
सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन और अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी को भी पत्र भेजकर अभियान के रोडमैप की जानकारी दी है। योजना के प्रभावी संचालन के लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो अभियान की गतिविधियों में समन्वय और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगे।
पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा प्रशिक्षण
सेबी ने प्रस्ताव में पुलिस बल, महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले और विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का सुझाव दिया है। इसका मकसद सरकारी अमले को वित्तीय धोखाधड़ी के तरीकों के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे खुद सतर्क रहने के साथ आम लोगों को भी ठगी से बचने के लिए जागरूक कर सकें।
प्रशासनिक स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्यव्यापी अभियान की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके बाद इसे प्रदेश में जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
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