बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने श्री सीमेंट कंपनी को रेलवे कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अधिग्रहण प्रक्रिया में ऐसी कोई कानूनी त्रुटि या अनियमितता साबित नहीं कर सके, जिसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप किया जा सके।
रेलवे ट्रैक के लिए जारी हुई थी अधिसूचना
मामले के अनुसार, रेल मंत्रालय ने 16 जून 2025 को अधिसूचना जारी कर हथबंध रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन से खपराडीह गांव तक रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसका उद्देश्य गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल को रेल संपर्क उपलब्ध कराना था।
रवेली सहित आसपास के गांवों के किसानों ने रेलवे अधिनियम की धारा 20-डी के तहत अधिग्रहण पर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। किसानों का तर्क था कि प्रस्तावित अधिग्रहण किसी वास्तविक सार्वजनिक उद्देश्य के बजाय निजी कंपनी श्री सीमेंट को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।
किसानों ने वैकल्पिक रेलवे लाइन का दिया था तर्क
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि क्षेत्र में पहले से रेलवे अधोसंरचना उपलब्ध है। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए रावन से हथबंध क्षेत्र तक रेलवे ट्रैक बनाया जा चुका है और उसके आसपास खाली जमीन भी मौजूद है।
किसानों के मुताबिक, श्री सीमेंट ने निजी तौर पर जमीन खरीदकर खपराडीह से रवेली तक रेलवे ट्रैक बनाया है, जिसे मौजूदा रेल लाइन से जोड़ा जा सकता है। ऐसे में नई भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता पर सवाल उठाए गए।
सिंचित खेतों और कृषि उत्पादन पर असर की आशंका
किसानों ने आशंका जताई कि प्रस्तावित रेलवे लाइन उनके सिंचित खेतों के बीच से गुजरेगी, जिससे खेती और कृषि उत्पादन प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी आपत्तियों, प्रमुख तर्कों और वैकल्पिक व्यवस्था की संभावनाओं पर समुचित विचार किए बिना अधिग्रहण संबंधी आदेश पारित किए गए।
एक अन्य याचिका में भी कहा गया कि प्रस्तावित रेल लाइन से कई गांवों के किसानों की कृषि भूमि प्रभावित होगी।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिकाएं?
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है और रेलवे अधिनियम की धारा 20-ई के तहत अधिग्रहण की घोषणा भी जारी हो चुकी है। इस स्तर पर पूरी प्रक्रिया रद्द करने से रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास पर असर पड़ सकता है।
कोर्ट के अनुसार, इससे अनेक गांवों और बड़ी संख्या में भू-स्वामियों के हित प्रभावित हो सकते हैं। याचिकाकर्ता अधिग्रहण प्रक्रिया में ऐसी कोई कानूनी खामी या अनियमितता स्थापित नहीं कर पाए, जो न्यायिक हस्तक्षेप को उचित ठहराए। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।
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