रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दो अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने गृह विभाग में आरक्षक के रिक्त 36 पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति दी है। इसके साथ ही ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्यों तथा विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।
पूर्व अग्निवीरों को आरक्षक भर्ती में मिलेगा अवसर
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीरों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से गृह विभाग में आरक्षक के रिक्त 36 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की है।
राज्य शासन पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही कर चुका है। कैबिनेट के इस फैसले से पुलिस विभाग में भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर होगा जनजातीय कार्य विभाग
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा।
यह बदलाव विभाग के नाम और प्रशासनिक पहचान से संबंधित है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद इस संबंध में नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
गुजरात मॉडल से छत्तीसगढ़ ने भी सीखे सुशासन के प्रयोग: CM साय
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व के 25 वर्षों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शासन में तकनीक, जनसंवाद और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली के कई प्रयोग किए, जिन्हें बाद में देश के अन्य हिस्सों में भी अपनाया गया।
साय ने कहा कि वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ ने भी अपनी शुरुआती विकास यात्रा में गुजरात के अनुभवों से सीख ली। उन्होंने संवाद और ‘चिंतन शिविर’ जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सुशासन और प्रशासनिक सुधार राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पीएम गतिशक्ति से परियोजनाओं की योजना और निगरानी में मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम गतिशक्ति के माध्यम से परियोजनाओं की योजना बनाने और उनकी निगरानी में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के करीब 20 हजार गांवों में से लगभग 14 हजार गांवों को जियो-रेफरेंस्ड किया जा चुका है।
उनके अनुसार, डिजिटल तकनीक और बेहतर समन्वय से विकास परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल रही है।
निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए 450 से अधिक प्रशासनिक सुधार
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ‘वाइब्रेंट गुजरात’ जैसी पहल से राज्यों को अपनी औद्योगिक संभावनाएं वैश्विक निवेशकों के सामने रखने की प्रेरणा मिली। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ ने निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई नीतिगत बदलाव किए हैं।
उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 के तहत औद्योगिक अनुमतियों की प्रक्रिया सरल की गई है। निर्धारित समयसीमा में निर्णय नहीं होने पर डीम्ड अप्रूवल यानी स्वतः स्वीकृति का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम से प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, दो जनविश्वास अधिनियमों के माध्यम से 279 गैर-जरूरी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति देने सहित कुल 450 से अधिक प्रशासनिक सुधार किए गए हैं।
उन्होंने दावा किया कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य को 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।
डिजिटल तकनीक से आम नागरिकों तक पहुंचीं सरकारी सेवाएं
मुख्यमंत्री ने जनधन-आधार-मोबाइल यानी जैम व्यवस्था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और यूपीआई को तकनीक आधारित बदलावों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं से वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला है।
साय के अनुसार, देश में करीब 60 करोड़ लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। डीबीटी के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुंचाने पर जोर दिया गया है। वहीं, छत्तीसगढ़ में एग्रीस्टैक के तहत 42 लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि ड्रोन आधारित स्वामित्व योजना के तहत राज्य के 7.51 लाख ग्रामीणों को संपत्ति से जुड़े अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों परिवारों को मिला पक्का घर
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का प्रमुख हिस्सा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख पक्के आवास पूरे किए गए हैं।
साय के मुताबिक, पिछले पौने तीन वर्षों में ही 11.78 लाख आवासों का निर्माण हुआ है। उन्होंने दावा किया कि आवास निर्माण की गति के मामले में राज्य देश में पहले स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2,437 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता, 36 लाख घरेलू शौचालयों और 14,970 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, राज्य के 18,653 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है।
उज्ज्वला और आयुष्मान भारत से लाखों हितग्राहियों को लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 39.73 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग 2.49 करोड़ पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाए गए हैं, जो करीब 92 प्रतिशत पात्र आबादी के बराबर हैं।
उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से 51.17 लाख हितग्राहियों को लगभग 11,877 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार मिला है। इसके अतिरिक्त, 70 वर्ष से अधिक आयु के 6.21 लाख वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
73 लाख परिवारों को मिल रहा निःशुल्क राशन
मुख्यमंत्री साय ने कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई निःशुल्क खाद्यान्न व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिली। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 73 लाख परिवारों यानी 1.99 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क राशन मिल रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र की खाद्यान्न योजना के तहत राज्य को करीब 5,600 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी मिली है।
किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि और धान उपार्जन का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत छत्तीसगढ़ के 26.57 लाख किसानों को सीधे आर्थिक सहायता मिली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 5,064 करोड़ रुपये का केंद्रीय प्रीमियम अंश प्राप्त होने का भी उन्होंने उल्लेख किया।
साय के अनुसार, वर्ष 2015 की तुलना में पंजीकृत किसानों की संख्या 13.17 लाख से बढ़कर 27.53 लाख हो गई है। वहीं, पंजीकृत कृषि रकबा 21.26 लाख से बढ़कर 33 लाख हेक्टेयर हो गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य में धान उपार्जन 59 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 141 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से 33,431 करोड़ रुपये और बोनस के रूप में 10,292 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने की जानकारी भी दी।
महतारी वंदन योजना से महिलाओं को प्रतिमाह मिल रही सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत करीब 68 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये यानी सालाना 12,000 रुपये की सहायता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य में 14 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनी हैं। वहीं, बिहान यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 32.39 लाख ग्रामीण परिवार 2.98 लाख स्व-सहायता समूहों से जुड़े हैं। वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से 70 हजार से अधिक जनजातीय महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं।
खेलो इंडिया के तहत खेल अधोसंरचना को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उनके अनुसार, खेलो इंडिया के तहत आठ जिलों के लिए 48 करोड़ रुपये की सहायता और 33 मिनी सेंटर स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा बिलासपुर में हॉकी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी गई है।
जनजातीय समाज के विकास के लिए कई योजनाओं का उल्लेख
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किए जाने से जनजातीय समाज के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है।
उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 6,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर काम हो रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत 18 जिलों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 56 हजार से अधिक परिवारों तक आवास, सड़क और पेयजल जैसी सुविधाएं पहुंचाने की पहल की गई है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य के 26 जिलों में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। लघु वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से छह लाख संग्राहकों को 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। नवा रायपुर में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए डिजिटल संग्रहालय स्थापित किए जाने का भी उन्होंने उल्लेख किया।
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ने से राज्य को अधिक संसाधन
मुख्यमंत्री ने सहकारी संघवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत की गई है। उनके मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 3,46,806 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि 2004 से 2014 के दशक में यह राशि 47,100 करोड़ रुपये थी।
उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ के माध्यम से राज्य को मिले 17,887 करोड़ रुपये और इसके तहत किए गए 81 हजार से अधिक विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने जीएसटी व्यवस्था को देश में एकीकृत बाजार विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
सड़क, रेल और बिजली परियोजनाओं से बढ़ेगी कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल, बिजली और मोबाइल नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। उनके अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 35,766 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और 18,215 करोड़ रुपये की लागत वाली 37 परियोजनाओं पर काम जारी है।
उन्होंने छह लेन वाले रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, चार लेन के बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग और छह लेन के रायपुर-दुर्ग बायपास का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, रेल क्षेत्र में करीब 54 हजार करोड़ रुपये की नई रेल लाइन, दोहरीकरण, फ्लाईओवर और पुल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
डिजिटल भारत निधि के तहत दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में 1,643 मोबाइल टावरों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी।
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और सौर ऊर्जा को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को ऊर्जा क्षेत्र में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने रायगढ़ स्थित लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना की क्षमता 4,000 से बढ़ाकर 4,800 मेगावाट किए जाने का उल्लेख किया।
साय के अनुसार, 2,808 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 9.30 लाख घरों को नए बिजली कनेक्शन मिले हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.16 लाख से अधिक घरों में सौर संयंत्र लगाए गए हैं, जिसके लिए 670 करोड़ रुपये की केंद्रीय सब्सिडी जारी हुई है।
बस्तर में शांति और विकास को लेकर सरकार का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों तथा सुरक्षा बलों के योगदान से बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को निर्णायक सफलता मिली है। उन्होंने 31 मार्च 2026 को नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति मिलने का दावा किया।
मुख्यमंत्री के अनुसार, नक्सल उन्मूलन के लिए केंद्र से 2,080 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मिली है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 5,671 का निर्माण जारी है।
उन्होंने बताया कि आरसीपीएलडब्ल्यूई के तहत 267 सड़कें और आठ पुल पूरे हो चुके हैं। पीएमजीएसवाई-4 के अंतर्गत 699 करोड़ रुपये की लागत से 228 सड़कें बनाई जा रही हैं। हिंसा के कारण वर्षों से बंद रहे 421 स्कूलों को फिर से खोले जाने और नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से दुर्गम गांवों तक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा राशन की पहुंच सुनिश्चित करने का भी उल्लेख किया।
राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी सुधारों का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन और अनुच्छेद 370 हटाए जाने को भी महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल किया।
उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए जाने से आपराधिक न्याय व्यवस्था में बदलाव आया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का भी उन्होंने उल्लेख किया।
धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा
मुख्यमंत्री साय ने काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में श्रीरामलला मंदिर के निर्माण को सांस्कृतिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अयोध्या धाम श्रीरामलला दर्शन योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रसाद योजना के तहत 48 करोड़ रुपये की सहायता से डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर का विकास कार्य पूरा हुआ है। स्वदेश दर्शन योजना में जनजातीय पर्यटन सर्किट के लिए 94 करोड़ रुपये, भोरमदेव कॉरिडोर के लिए 146 करोड़ रुपये और जशपुर के मयाली-बगीचा इको-टूरिज्म के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने चंपारण में संत महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रतिमा और परिसर के निर्माण के लिए 73.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति तथा रायपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से पीएम एकता मॉल बनाने की योजना का भी उल्लेख किया। नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना को भी महत्वपूर्ण पहल बताया।
वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका बढ़ी है। उन्होंने जी-20 की अध्यक्षता, ब्रिक्स में भारत की भागीदारी, अफ्रीकी संघ को जी-20 की स्थायी सदस्यता दिलाने की पहल और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों का उल्लेख किया।
साय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष जैसी पहलों से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को भी लाभ मिला है। श्रीअन्न को वैश्विक पहचान मिलने से बस्तर और सरगुजा के कोदो, कुटकी तथा रागी उत्पादक किसानों के लिए नए बाजारों की संभावनाएं बढ़ी हैं।
‘विकसित छत्तीसगढ़’ से ‘विकसित भारत 2047’ का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ का रोडमैप तैयार किया है।
उन्होंने कहा कि नक्सलमुक्त बस्तर, खनिज और ऊर्जा संसाधन, मेहनती किसान, सशक्त महिलाएं, युवा शक्ति, समृद्ध जनजातीय संस्कृति और निवेश के अनुकूल वातावरण छत्तीसगढ़ की प्रमुख ताकत हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, मंत्रिपरिषद ने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की भावना के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प दोहराया है।
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