उज्जैन। मध्यप्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण के दौरान शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने को लेकर हुए विवाद पर अखिल भारतीय साधु संत सन्यासी परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष महंत अनिलानंद महाराज की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए इसे उज्जैन को ‘तालिबान’ बनाने की कोशिश बताया है।
उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने को लेकर सोमवार को तनाव की स्थिति बनी थी। पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और स्थिति को नियंत्रित किया। बाद में प्रशासन और मस्जिद से जुड़े पक्षों के बीच सहमति के बाद प्रभावित हिस्से को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
“सड़क सार्वजनिक संपत्ति है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं”
महंत अनिलानंद महाराज ने कहा कि सड़क सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है और किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय की संपत्ति नहीं है। उनके मुताबिक विकास कार्यों में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान हिंदू समाज ने भी कई स्थानों पर विकास कार्यों के लिए अपने धार्मिक स्थलों के प्रभावित हिस्से हटाने की अनुमति दी है। ऐसे में दूसरे समुदाय के लोगों को भी विकास कार्य में सहयोग करना चाहिए।
महंत ने कहा कि इस तरह का उग्र और हिंसक विरोध उन लोगों का भी मनोबल प्रभावित करता है, जो कानून और सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखते हैं।
“नेताओं ने भी सार्वजनिक हित में हटाए अपने निर्माण”
महंत अनिलानंद ने कहा कि कई बड़े राजनेताओं ने भी सार्वजनिक हित और सड़क चौड़ीकरण के लिए अपने निर्माणों के प्रभावित हिस्से हटाए हैं। उनका कहना है कि विकास कार्यों के लिए निर्धारित प्रक्रिया में सहयोग किया जाना चाहिए और किसी भी विवाद का समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए।
उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अपने पैतृक मकान के प्रभावित हिस्से को हटाने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। सड़क को चौड़ा करने की यह कार्रवाई सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़ी है।
प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग
साधु संत सन्यासी परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रशासन से विवाद के दौरान हिंसा और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ‘तालिबानी सोच’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन से ऐसी प्रवृत्तियों पर कड़ाई से रोक लगाने की बात कही।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि किसी समुदाय के साथ अलग-अलग व्यवहार किया गया, तो भविष्य में धार्मिक स्थलों से जुड़े विकास कार्यों को लेकर विवाद और बढ़ सकते हैं।
सड़क चौड़ीकरण को लेकर कोर्ट में भी पहुंचा था मामला
शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने के फैसले के खिलाफ कानूनी चुनौती भी दी गई थी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पहले संबंधित याचिकाओं को खारिज किया था। बाद में मस्जिद से जुड़े पक्ष और उज्जैन नगर निगम के बीच सहमति बनने की जानकारी कोर्ट के समक्ष दी गई, जिसके बाद संबंधित अपीलों का निपटारा कर दिया गया।
विवाद के दौरान पुलिस ने पथराव और हिंसा के मामलों में कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक कई मामले दर्ज किए गए और गिरफ्तारियां भी हुई हैं।
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