RDA भू-आवंटन पर कांग्रेस का हल्लाबोल: मंत्री की पत्नी से जुड़ी कंपनी को जमीन देने के आरोप, राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद RDA दफ्तर का किया घेराव

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की लाभांडी-कचना-सड्डू नगर विकास योजना में प्रस्तावित भूखंडों के पुनर्गठन और आवंटन को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वन मंत्री केदार कश्यप की पत्नी से जुड़ी राधिका पैलेस प्राइवेट लिमिटेड को कचना स्थित जमीन के बदले सड्डू में बेहतर लोकेशन वाला भूखंड प्रस्तावित किया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, संबंधित फाइनल प्लॉट की प्रक्रिया पर अभी दावे-आपत्तियां भी आमंत्रित की गई हैं।

कांग्रेस ने इसे लेकर पूरे मामले की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। पार्टी के नेताओं ने रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद RDA कार्यालय का घेराव भी किया।

कचना की 1.33 एकड़ जमीन के बदले सड्डू में प्लॉट का दावा

कांग्रेस और ईएनटी विशेषज्ञ एवं समाजसेवी डॉ. राकेश गुप्ता के मुताबिक, राधिका पैलेस प्राइवेट लिमिटेड के पास कचना के नालापारा क्षेत्र में करीब 1.33 एकड़ जमीन है। आरोप है कि नगर विकास योजना में इस जमीन के शामिल होने के बाद कंपनी के लिए सड्डू में प्लॉट नंबर 25 प्रस्तावित किया गया।

रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित भूखंड का क्षेत्रफल करीब 2,168 वर्गमीटर यानी 23,327 वर्गफीट बताया गया है। इसे प्रस्तावित 150 फीट चौड़ी MR-43 सड़क के आसपास की लोकेशन से जोड़कर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस ने उठाए आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मूल जमीन कचना में है, जबकि प्रस्तावित फाइनल प्लॉट सड्डू क्षेत्र में है। इसी आधार पर पार्टी ने सवाल उठाया कि नगर विकास योजना के तहत इस तरह के पुनर्गठन और फाइनल प्लॉट निर्धारण के लिए कौन-से नियम लागू किए गए हैं।

पार्टी ने यह भी पूछा है कि कंपनी की मूल जमीन को योजना में शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और फाइनल प्लॉट तय करने के दौरान समान स्थिति वाले अन्य भू-स्वामियों के साथ किस आधार पर प्रक्रिया अपनाई गई।

हालांकि, इन सवालों और कथित लाभ से जुड़े दावे फिलहाल कांग्रेस और डॉ. राकेश गुप्ता के आरोप हैं। इन आरोपों से किसी अनियमितता का निष्कर्ष निकालना जांच के बाद ही संभव होगा।

करोड़ों की कीमत को लेकर भी उठे सवाल

कांग्रेस ने सड्डू में प्रस्तावित भूखंड की लोकेशन को महत्वपूर्ण बताते हुए इसकी संभावित बाजार कीमत को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कुछ रिपोर्टों में डॉ. राकेश गुप्ता के हवाले से इसकी संभावित कीमत करीब 20 करोड़ रुपये तक आंकी गई है। हालांकि यह आंकड़ा एक अनुमान/दावा है, RDA द्वारा निर्धारित आधिकारिक बाजार मूल्य के रूप में इसे प्रस्तुत नहीं किया गया है।

कांग्रेस का आरोप है कि यदि कचना की जमीन और सड्डू में प्रस्तावित भूखंड की लोकेशन एवं बाजार उपयोगिता में बड़ा अंतर है, तो पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन की जांच जरूरी है।

RDA की योजना को लेकर पहले भी उठ चुके हैं सवाल

यह विवाद सितंबर के अंतिम सप्ताह से चर्चा में है। RDA की वेबसाइट पर नगर विकास योजना और फाइनल प्लॉट से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने के बाद डॉ. राकेश गुप्ता ने राधिका पैलेस प्राइवेट लिमिटेड को सड्डू में प्रस्तावित भूखंड को लेकर सवाल उठाए थे। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, संबंधित दस्तावेज 16 सितंबर 2026 को प्रकाशित किए गए थे।

वहीं, कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि RDA की ओर से प्रक्रिया को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और दावे-आपत्तियों के आधार पर आगे की कार्रवाई होनी है।

कांग्रेस ने किया RDA कार्यालय का घेराव

मामले को लेकर कांग्रेस ने अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ता RDA कार्यालय पहुंचे और भूखंड आवंटन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए।

प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने किया। पूर्व सभापति प्रमोद दुबे समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नगर विकास योजना में जमीनों के पुनर्गठन और फाइनल प्लॉट निर्धारण में प्रभाव का इस्तेमाल कर किसी विशेष पक्ष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है।

जांच पूरी होने तक कार्रवाई रोकने की मांग

कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे मामले की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और जांच पूरी होने तक संबंधित नगर विकास योजना में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

पार्टी ने यह भी कहा है कि यदि जांच में उसके लगाए आरोप सही पाए जाते हैं तो मामले से जुड़े सभी संबंधित लोगों और अधिकारियों की भूमिका की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामला आरोप, प्रस्तावित फाइनल प्लॉट और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के स्तर पर है। RDA की अंतिम प्रक्रिया और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही आवंटन की वैधानिकता और किसी संभावित अनियमितता पर स्पष्ट स्थिति बन सकेगी।