रायपुर। चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बहस तेज हो गई है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने SIR के बाद मतदाता सूची में आई कमी के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए निर्वाचन आयोग से प्रभावित मतदाताओं की व्यक्तिगत स्तर पर समीक्षा की मांग की है।
अकबर के मुताबिक, 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कुल मतों का अंतर 6 लाख 32 हजार 382 यानी 4.04 प्रतिशत था, जबकि SIR के बाद छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची में 24 लाख 99 हजार 823 मतदाताओं की कमी दर्ज हुई। उन्होंने इस संख्या को दोनों प्रमुख दलों के बीच चुनावी मतों के अंतर से करीब चार गुना बताया है।
19.13 लाख मतदाता ‘शिफ्टेड/एब्सेंट’ श्रेणी में
छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की SIR गणना चरण की रिपोर्ट के मुताबिक 19,13,540 मतदाताओं को ‘Shifted/Absent’ श्रेणी में दर्ज किया गया था। निर्वाचन विभाग के अनुसार, इस श्रेणी में ऐसे मतदाता शामिल थे जिन्हें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) संबंधित पते पर नहीं खोज पाए, जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया या जो किसी दूसरे राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो चुके थे।
अकबर का कहना है कि इनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो रोजगार, शिक्षा, कामकाज या अन्य कारणों से अपने पंजीकृत पते पर मौजूद नहीं थे। उनका तर्क है कि केवल किसी समय घर पर नहीं मिलने या गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होने के आधार पर किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अनुपस्थित या मतदाता के रूप में अपात्र मानना उचित नहीं होगा।
अकबर ने उठाया व्यक्तिगत नोटिस और सुनवाई का सवाल
पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि यदि किसी मतदाता को ‘Absent’ श्रेणी में रखा गया है, तो उसे नाम हटाए जाने से पहले अपना पक्ष रखने और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की कि ‘Shifted’ और ‘Absent’ श्रेणी में दर्ज प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत समीक्षा की जाए। जिन पात्र मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं मिला है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए।
निर्वाचन विभाग के आंकड़ों में क्या सामने आया?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की 23 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार SIR के enumeration phase में 1,84,95,920 गणना प्रपत्र प्राप्त हुए थे। इसी चरण में 6,42,234 मतदाताओं को मृत, 19,13,540 को Shifted/Absent और 1,79,043 मतदाताओं को एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाया गया।
निर्वाचन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया था कि वास्तविक पात्र मतदाताओं के नाम दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के जरिए फिर से मतदाता सूची में शामिल किए जा सकते हैं। यानी ‘Shifted/Absent’ श्रेणी में दर्ज होना अपने आप में अंतिम रूप से मताधिकार समाप्त होने का निष्कर्ष नहीं है।
लोकतंत्र में मताधिकार सुरक्षित रखने की मांग
मोहम्मद अकबर ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण वास्तविक त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से होना चाहिए और इससे किसी पात्र नागरिक का मताधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए।
उन्होंने निर्वाचन आयोग से मामले में संज्ञान लेकर पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने की आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि मतदाता सूची को लेकर किसी तरह की आशंका न रहे।
SIR के आंकड़ों पर आगे भी जारी रह सकती है राजनीतिक बहस
SIR के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है। अकबर ने जहां 24.99 लाख की कमी और 19.13 लाख ‘Shifted/Absent’ मतदाताओं को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं निर्वाचन विभाग के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि इन श्रेणियों में नाम दर्ज करने के पीछे BLO सत्यापन, गणना प्रपत्र और दूसरे स्थान पर मतदाता पंजीकरण जैसे कारण शामिल थे।
ऐसे में SIR के बाद मतदाता सूची में हुए बदलाव और दावे-आपत्तियों के बाद कितने नाम पुनः जोड़े गए, यह इस पूरे विवाद में महत्वपूर्ण तथ्य होगा।
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