बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संविदा क्षेत्र समन्वयकों को राहत देते हुए राज्य सरकार को 45 वर्ष की आयु तक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जाए। इसके साथ ही सीईओ जिला पंचायत को 30 दिनों के भीतर उनकी उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने को कहा गया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, रामफल केवट जनपद पंचायत सारंगढ़ और स्वप्निल जायसवाल जनपद पंचायत बेमेतरा में संविदा क्षेत्र समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं। ब्लॉक परियोजना प्रबंधक पद पर भर्ती के लिए 27 मार्च 2026 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें 1 जनवरी 2026 की स्थिति में निर्धारित आयु सीमा के आधार पर दोनों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई थी। उस समय रामफल केवट की उम्र 42 वर्ष और स्वप्निल जायसवाल की उम्र 38 वर्ष थी।
याचिकाकर्ताओं ने नई आयु सीमा का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिका लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने 16 सितंबर 2026 को नया परिपत्र जारी किया। इसके तहत संविदा कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई।
उनका तर्क था कि 27 मार्च 2026 को शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए नई आयु सीमा का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए और उनकी उम्मीदवारी पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार ने किया मांग का विरोध
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जिला पंचायत की ओर से याचिकाकर्ताओं की मांग का विरोध किया गया। उनका कहना था कि नई आयु सीमा का लाभ 16 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा, जबकि संबंधित भर्ती प्रक्रिया इससे पहले शुरू हो चुकी थी। इसलिए बाद में जारी परिपत्र को इस भर्ती पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने 30 दिन में पुनर्विचार का दिया निर्देश
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि 27 मार्च 2026 की भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और शुरुआती चरण में है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को नई आयु सीमा का लाभ देने पर विचार किया जाना उचित है।
कोर्ट ने सीईओ जिला पंचायत को निर्देश दिया है कि 16 सितंबर 2026 के परिपत्र और लागू आरक्षण व्यवस्था के अनुसार दोनों याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर 30 दिनों के भीतर पुनर्विचार किया जाए।
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