रायपुर। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत हजारों अधिकारियों-कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के प्रयासों के बाद राज्य सरकार ने सिटी बस सेवा की अवधि छह महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे 1 नवंबर 2026 से बस सेवा बंद होने की आशंका खत्म हो गई है और कर्मचारियों का बसों से आवागमन जारी रहेगा।
दरअसल, रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के अंतर्गत संचालित सिटी बस सेवा का मौजूदा अनुबंध 31 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो रहा था। इसके बाद कर्मचारियों को स्वयं आवागमन की व्यवस्था करने संबंधी पत्र जारी किया गया था। इससे मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई थी।
मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली और बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होने के कारण बस सेवा बंद होने से शासकीय कामकाज प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही थी।
कर्मचारी संघ की पहल पर सरकार ने लिया फैसला
बस सेवा जारी रखने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चन्द्रकांत पाण्डेय ने मुख्य सचिव को पत्र सौंपा था। उन्होंने कर्मचारियों की आवागमन संबंधी समस्या को देखते हुए सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने का आग्रह किया था।
संघ की मांग पर सामान्य प्रशासन विभाग ने बस सेवा जारी रखने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने और नई व्यवस्था शुरू होने तक या अधिकतम छह महीने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) को बस संचालन का अनुबंध बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है।
3,066 रुपये होगा मासिक बस पास का प्रस्तावित शुल्क
शासन ने 1 नवंबर 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक की अवधि के लिए प्रति बस पास 3,066 रुपये मासिक प्रस्तावित दर को भी मंजूरी दी है। इससे नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक कर्मचारियों को बस सेवा का लाभ मिलता रहेगा।
बसों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर भी निर्देश
सरकार ने बस सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर भी जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी बसों का नियमित तकनीकी निरीक्षण और मेडिकल चेकअप कराने को कहा गया है। खराब बसों के स्थान पर तत्काल दुरुस्त बसें उपलब्ध कराने के साथ ही चालकों और परिचालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बस सेवा की अवधि बढ़ाए जाने से मंत्रालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत जताई है। कर्मचारी संघ ने इस फैसले को कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
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