जूनियर वकीलों के मासिक वृत्ति के लिए तैयार होगा गाइडलाइन, हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को एक महीने का दिया समय

बिलासपुर। जूनियर वकीलों को मासिक वृत्ति और आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश के. आर. महापात्र की डिवीजन बेंच ने स्टेट बार काउंसिल को नए नामांकित वकीलों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है। बार काउंसिल की ओर से इसके लिए एक महीने का समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को होगी।

कैबिनेट में भी उठेगा आर्थिक सहायता का मुद्दा

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने बताया कि नए नामांकित वकीलों को वित्तीय सहायता देने के मुद्दे पर 30 सितंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा नहीं हो सकी थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस विषय पर चर्चा के लिए 27 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है और उसमें इस मामले पर विचार किए जाने की संभावना है।

बार काउंसिल ने मांगा एक महीने का समय

पक्षकारों के साथ चर्चा के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल ने नए नामांकित वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए अब तक मसौदा दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए हैं।

इस पर बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ता पलाश तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार से फंड जारी होने की स्थिति में नए वकीलों को वित्तीय सहायता देने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन प्रस्तुत कर दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक महीने का समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

याचिकाकर्ता ने राशि के उचित उपयोग पर दिया जोर

याचिकाकर्ता सिद्धांत दास सुनवाई में स्वयं उपस्थित हुए। उन्होंने नए वकीलों के हित में जारी होने वाली राशि के उपयोग को लेकर ठोस सुझाव देने और उसके उचित इस्तेमाल की निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया।

हाईकोर्ट ने राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से 24 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत शपथपत्र को भी रिकॉर्ड पर लिया।

सुनवाई में ये रहे उपस्थित

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सिद्धांत दास स्वयं उपस्थित रहे। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर, छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ता पलाश तिवारी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता यश त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

अब मामले में राज्य सरकार की कैबिनेट में होने वाली चर्चा, फंड जारी करने की स्थिति और स्टेट बार काउंसिल की प्रस्तावित गाइडलाइन पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है।