गरियाबंद। शिक्षा के अधिकार और बेहतर भविष्य की उम्मीदें जब प्रशासनिक उदासीनता से टकराती हैं, तो बच्चों को भी अपने हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। ऐसा ही नजारा गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखंड मुख्यालय मैनपुर में देखने को मिला। ग्राम पंचायत बोईरगांव के आश्रित ग्राम ठेमली के स्कूली बच्चे स्कूल भवन निर्माण की मांग को लेकर चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के बीच रेनकोट और छाते के सहारे करीब 15 किलोमीटर पैदल चलकर मैनपुर पहुंचे।
बच्चों और ग्रामीणों ने पहले विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय का घेराव किया। यहां से आश्वासन मिलने के बाद वे एसडीएम कार्यालय की ओर बढ़ गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची। बच्चों के साथ आए पालकों और जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों की कई दौर की बातचीत हुई। इसके बाद बच्चों ने घेराव समाप्त कर दिया, लेकिन स्कूल भवन का निर्माण पूरा नहीं होने पर शाला बहिष्कार की चेतावनी दी।
एक कमरे में पढ़ने को मजबूर 30 से ज्यादा बच्चे
जनपद सदस्य सुखचंद ध्रुव ने बताया कि स्कूल के अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राशि स्वीकृत की गई थी। राशि आहरित होने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। उनका आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण 30 से अधिक बच्चे एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं।
पालकों का कहना है कि भवन निर्माण पूरा कराने के लिए लगातार मांग की गई। सरकार के विभिन्न जनसंपर्क अभियानों के दौरान भी आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक निर्माण कार्य अधूरा है। इसी से नाराज होकर बच्चों और ग्रामीणों ने मैनपुर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।
114 में से 97 निर्माण कार्य अधूरे होने का दावा
ठेमली स्कूल में 8 लाख 32 हजार रुपये की लागत से अतिरिक्त कक्ष निर्माण की मंजूरी मिली थी। आरोप है कि ठेकेदार को करीब 80 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया, जबकि मौके पर 20 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, तत्कालीन कलेक्टर दीपक अग्रवाल के कार्यकाल में स्कूल जतन योजना के तहत शिक्षा विभाग की राशि से निर्माण कार्य कराने के लिए ट्राइबल विभाग को एजेंसी बनाया गया था। अकेले मैनपुर विकासखंड में 14 शौचालयों सहित योजना के कुल 114 निर्माण कार्य ट्राइबल विभाग के माध्यम से कराए जा रहे हैं।
बताया गया है कि इन कार्यों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से 6 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके बावजूद 114 में से 97 कार्य अधूरे बताए जा रहे हैं। आरोप है कि निर्माण की वास्तविक प्रगति की जांच किए बिना ठेकेदारों को अनुपात से अधिक भुगतान किया गया।
अधिकारियों ने क्या कहा?
मामले में ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त लोकेश्वर पटेल ने बताया कि कार्यों की सूची तैयार करने के बाद कार्रवाई और राशि वसूली की प्रक्रिया जारी है। कुछ ठेकेदारों के खिलाफ आरसीसी भी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के मार्गदर्शन में आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, मैनपुर एसडीएम लोकांश एल्मा ने बताया कि पालकों और बच्चों ने अपनी समस्या से अवगत कराया है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। बच्चे स्कूल भवन का निर्माण पूरा कराने की मांग को लेकर पैदल आए थे। उनकी मांग पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल, बच्चों ने अधिकारियों के आश्वासन के बाद घेराव समाप्त कर दिया है, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होने पर शाला बहिष्कार की चेतावनी प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई है।
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